नाटकों का भी होता है सेंसर बोर्ड

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भारत में फिल्मों के सेंसर बोर्ड की चर्चा तो आम बात है पर नाटकों के लिए भी सेंसर बोर्ड है, ये बात कई लोगों को हैरान कर सकती है.

रंगभूमि प्रयोग परिनिरीक्षण मंडल नाम के महाराष्ट्र के इस बोर्ड ने दलित समुदाय पर आधारित एक नाटक, 'जय भीम, जय भारत' के मंचन से पहले 19 'कट' लगाने को कहा है.

डॉक्टर बीआर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक काल्पनिक बातचीत पर आधारित इस नाटक के लेखक ने इसे मानने से इनकार कर दिया है.

इसके बाद बोर्ड ने नाटक की स्क्रिप्ट को तीन सदस्यों की समिति को दिया गया है जो शुक्रवार को अपना फ़ैसला सुनाएगी.

लेकिन नाटकों का सेंसर बोर्ड सिर्फ़ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं.

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1. ऐसे बोर्ड महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के कुछ ही राज्यों में बनाए गए हैं.

2. नाट्य कला के लिए जाने जाने वाले कई राज्यों, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, भारत प्रशासित कश्मीर, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सेंसरशिप के ऐसे बोर्ड नहीं हैं.

3. महाराष्ट्र का ये बोर्ड, रंगभूमि प्रयोग परिनिरीक्षण मंडल, 1954 में बनाया गया था.

4. महाराष्ट्र में नाटक समेत मनोरंजन से जुड़े किसी भी कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर के इस सेंसर बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है.

5. कार्यक्रम के आयोजकों को अपनी स्क्रिप्ट मंडल को देनी होती है, जिसे मंडल के कुछ सदस्य पढ़ते हैं.

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6. अगर मंडल की राय हो कि कार्यक्रम किए जाने से किसी समुदाय या व्यक्ति की भावनाएं आहत हो सकती हैं, देश के कानून का उल्लंघन होगा या संविधान का अपमान तो वह किसी तरह की रोक तय कर सकता है.

7. मंडल के पास मंचन पर पूरी रोक लगाने, कटौती की मांग करने, अडल्ट यानि 'वयस्कों के लिए' का सर्टिफिकेट देने और बिना रोक-टोक पारित करने का अधिकार है.

8. मंडल के सदस्यों को राज्य सरकार नियुक्त करती है और ये गृह मंत्रालय के तहत आता है.

9. अगर कार्यक्रम के आयोजक मंडल के फैसले से सहमत न हों तो बातचीत कर आम राय पर पहुंचने की कोशिश का प्रावधान है.

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10. मंडल के आख़िरी फ़ैसले के बाद कलाकार के पास अदालत का रुख़ करने और गृह मंत्रालय में आवेदन डालने के विकल्प रह जाते हैं.

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