'देशद्रोही' को बेल देने पर पुलिस को आपत्ति नहीं

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बुधवार को सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट लाए गए जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार के साथ वकीलों ने मारपीट की.

इससे पहले वकीलों ने वहां मौजूद कन्हैया कुमार के कुछ समर्थकों और पत्रकारों के साथ भी मारपीट की थी.

इस बीच पटियाला कोर्ट ने कन्हैया कुमार को 2 मार्च तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया है.

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लेकिन अपने रुख़ में अचानक बदलाव करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है कि अगर कन्हैया कुमार की ओर से ज़मानत की अर्ज़ी दी जाती है तो दिल्ली पुलिस को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी.

उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के कहने पर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं. बुधवार सुबह बस्सी को प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया गया था. उसके बाद ही पुलिस के रुख़ में बदलाव देखा जा रहा है.

पुलिस के इस यू-टर्न की कोई वजह समझ में नहीं आती. क्योंकि इसी दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार को देशद्रोह के मुक़दमें में गिरफ़्तार किया था और बुधवार सुबह तक पुलिस दावा कर रही थी कि उसके पास कन्हैया के ख़िलाफ़ देशद्रोह के पर्याप्त सबूत हैं.

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बस्सी ने कहा कि कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम किए थे और उन्हें कोई नुक़सान नहीं पहुंचा है.

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कोर्ट में मारपीट को लेकर बस्सी ने कहा कि परिसर में बल प्रयोग हमेशा ही उल्टा नतीजा देता है इसलिए पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया.

उन्होंने कहा कि मारपीट करने वाले तीन वकीलों जिनमें विक्रम चौहान भी शामिल हैं, को पुलिस ने समन किया है और दिल्ली के भाजपा विधायक ओपी शर्मा को भी तलब किया गया है.

पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को हुई घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त रवैया अपनाते हुए पांच वकीलों की एक कमेटी को पटियाला हाउस कोर्ट में हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा.

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पांच वकीलों की कमेटी के एक सदस्य प्रशांत भूषण ने इस बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ''कन्हैया कुमार की मारपीट का मुद्दा उन्होंने कोर्ट में उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील को बुलाकर कहा कि वो मामले के बारे में कोर्ट को जानकारी दें."

"वरिष्ठ वकील ने कहा कि फ़िलहाल उनके पास कोई जानकारी नहीं है. इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पांच वकीलों की एक कमेटी बनाकर पटियाला हाउस कोर्ट भेजा और स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए कहा.''

पांच वकीलों की ये कमेटी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी.

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