9/11 के लिए सऊदी अरब पर मुकदमा नहीं

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अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 9/11 हमले के पीड़ितों के परिवारवालों को सऊदी अरब सरकार पर मुक़दमा करने की इजाज़त देने वाले विधेयक को वीटो कर दिया है.

राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि वह हमले के पीड़ित परिवारों के लिए 'गहरी संवेदना रखते हैं लेकिन ये कानून अमरीका के 'राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह' होगा.

सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी थी कि ये बिल उनकी सरकार के अमरीका से निवेश वापस लेने की वजह बन सकता है.

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सऊदी अरब ने 2001 हमले में किसी भी तरह से शामिल होने से इंकार किया है जिसमें लगभग तीन हजार लोग मारे गए थे.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को लक्ष्य बनाने वाले 19 अपहरणकर्ताओं में से 15 सऊदी अरब के नागरिक थे.

यदि ये विधेयक कानून बन जाता तो ये पीड़ितों के परिवारों को सऊदी सरकार के किसी भी सदस्य पर मुक़दमा कायम करने की इजाज़त मिलती, जिनके बारे में वे मानते हैं कि उन्होंने हमले में कोई भूमिका निभाई है.

पीड़ित परिवारों के चलाए गए अभियान के बाद इस महीने की शुरूआत में अमरीकी कांग्रेस के ऊपरी सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेन्टेटिव में ये विधेयक ध्वनि मत से पारित किया गया था.

हालांकि ये जाहिर था कि राष्ट्रपति ओबामा को विधेयक के बारे में गंभीर चिंता थी और उनके इस पर हस्ताक्षर करने की संभावना नहीं थी..

ओबामा प्रशासन ने तर्क दिया है कि ये क़ानून स्वायत्त अधिकार को ख़त्म कर देगा जो कि सरकार के ख़िलाफ़ मुक़दमा करने से रोकता है.

साथ ही इसके नतीजे में अमरीकियों को विदेशों में क़ानूनी प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ सकता है.

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Image caption अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा

विधेयक के सह प्रायोजक डेमोक्रेट सीनेटर चक शूमर कहा कि वह 'निराश 'है, इसके लिए आगे दबाव डालेंगे और राष्ट्रपति ओबामा के वीटो को नामंजूर करेंगे

शूमर ने कहा, "यदि सऊदियों ने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें इस क़ानून से डरना नहीं चाहिए. यदि वे 9/11 में गुनहगार थे तो उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. "

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Image caption फाइल फोटो

2004 में 9/11 आयोग की रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं पाया गया कि एक संस्था या वरिष्ठ सऊदी अधिकारियों के रूप में सऊदी सरकार ने व्यक्तिगत रूप से संगठन को वित्तीय मदद दी थी.

बीते साल अमरीका की हिरासत में रहे ज़कारिया मुसाई ने दावा किया था कि सऊदी के एक राजकुमार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले के लिए उड़ाए गए यात्री हवाई जहाजों के लिए वित्तीय मदद दी थी.

सऊदी अरब ने इस आरोप को खारिज़ किया और इसे बगैर किसी विश्वसनीयता के लगाया गया आरोप कहा.

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