नोटबंदी पर क्या कह रही दुनिया भर की मीडिया

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नोटबंदी पर दुनियाभर की मीडिया में ख़बरें, विश्लेषण और संपादकीय छापे जा रहे हैं:

ब्रितानी अख़बार द गार्डियन ने संपादकीय - '... गार्डियन का नज़रिया' में मोदी के इस क़दम को अफ़रा-तफ़री फैलाने वाला बताया है.

गार्डियन कहा है कि नीति के लागू होने के हफ्तेभर में दर्जन भर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. .. भारत में नोटबंदी नई पहल नहीं हैं. 1978 में भी सरकार ऐसे क़दम उठा चुकी है. मोदी की इस नोटबंदी योजना की गति और परिणाम काफी कुछ पहली की तानाशाहियों के असफ़ल हुए प्रयोगों से मिलते जुलते हैं.

अख़बार ने कहा, पुराने प्रयोगों से मंहगाई बढ़ी, मुद्रा गिरी और जनता को अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए सड़कों पर आना पड़ा... मोदी सरकार को भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पुरानी पड़ चुकी टैक्स प्रणाली को अपडेट करना चाहिए था.... लेकिन धीरे धीरे और लगातार किए जाने वाले सुधार अख़बारों की सुर्खिया नहीं बनते हैं.

गार्डियन ने आगे कहा है कि इस तरह के सुधार आने वाले राज्यों के चुनावों में अपने राजनीतिक विरोधियों पर फौरन वार नहीं करते हैं.

अख़बार का कहना है ये कि मोदी अपनी हिन्दु राष्ट्रवादी छवि बदलने की कोशिश का हिस्सा है.

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हफिंगटन पोस्ट ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जगह दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा है कि, "नोटबंदी की समस्या बहुत गंभीर है, सड़कों पर दंगे हो जाएंगे."

हफिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार के इस क़दम को देश में अभिजात्य वर्ग की सबसे ख़राब शक्ल बताया है. पोस्ट के अनुसार इस कदम ने 'उनके के ख़िलाफ़ हम' की स्थिति बना दी है.

हफिंगटन पोस्ट ने भारतीयों को ऐसे 13 तरीके भी बताएं है जिनको अपनाकर काले धन को नोटबंदी के बाद सफेद किया जा सकता है. पोस्ट के अनुसार भारत में लोगबाग सबसे ज़्यादा इस बात पर गूगल कर रहे हैं कि, 'काले धन को सफेद कैसे किया जाए.' सबसे ज़्यादा इस विषय पर सर्च गुजरात से दर्ज़ हुई हैं.

हफिंगटन पोस्ट ने नोटबंदी के कारण जान गंवाने वाले वाले 55 लोगों की सूची भी प्रकाशित की है.

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अलज़जीरा ने कहा है कि सरकार के एकाएक निणर्य ने लाखों लोगों को कैशलैस कर दिया है.

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वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार नोटबंदी ने सोने की ख़रीदारी को ख़ासा प्रभावित किया है. नोटबंदी के पहले हफ्ते में लोगों ने भारी मात्रा सोना ख़रीदा और अब इस हफ्ते सोना की ख़रीदारी में भारी गिरावट आयी है.

पोस्ट के मुताबिक़ कुछ लोगों ने सरकार के इस कदम की सराहना भी की है.

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