निकी हेली: और कितने बच्चों को मरना होगा?

  • 6 अप्रैल 2017
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संयुक्त राष्ट्र में अमरीका की राजदूत निकी हेली ने सीरियाई सरकार पर लगाम कसने में नाकाम रहने के लिए रूस की कड़ी आलोचना की है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने भावुक भाषण में निकी हेली ने सवाल किया," रूस इस बारे में सोचे कि कितने और बच्चों को मरना होगा?"

सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में रूस सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का सहयोगी है और सीरियाई सेना का समर्थन कर रहा है.

ब्रिटेन में आधारित मॉनिटरिंग समूह द सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फ़ॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक़ मंगलवार को ख़ान शेखौन में हुए हमले में 20 बच्चे और 52 वयस्कों की मौत हो गई थी.

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वहीं रूस ने रासायनिक हमले को लेकर सीरियाई सरकार पर लगे आरोप को ख़ारिज किया है.

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Image caption लोगों का कहना है कि जहां घायलों का इलाज चल रहा था वहां भी बमबारी की गई है

संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने कहा है कि ये जानलेवा गैस तब लीक हुई जब सीरयाई हवाई हमले के दौरान विद्रोहियों के एक ठिकाने पर बमबारी की गई जहां रासायनिक हथियार रखे गए थे.

निकी हेली ने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र ने सामूहिक तौर पर कार्रवाई नहीं की तो अमरीका इस मसले पर ख़ुद कदम उठा सकता है.

वहीं अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सीरिया में हवाई हमले के दौरान जानलेवा गैस से कई लोगों की मौत को 'मानवता का अपमान' बताया है.

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डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमले में बच्चों की मौत का उन पर गहरा असर हुआ है और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के प्रति उनके रवैये में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है.

हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि सीरिया में असद को सत्ता से हटाना अमरीका की प्राथमिकता नहीं होगी, जबकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा असद को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे.

संयुक्त राष्ट्र में अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन ने हमले की जांच की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव दिया है.

रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने पश्चिमी देशों के आरोपों को ख़ारिज किया और कहा कि ख़ान शेख़ौन हमले के खिलाफ़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव सीरिया विरोधी है.

इससे पहले भी सीरियाई सरकार पर घौटा में सारिन गैस से भरे रॉकेट दागने का आरोप लगा था हालांकि राष्ट्रपति असद ने इस आरोप से इनकार किया है.

सीरिया में छह साल से ज़्यादा समय से गृह युद्ध चल रहा है जिसमें ढाई लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी किसी राजनीतिक समाधान के आसार नज़र नहीं आ रहे.

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