कुलभूषण मामले पर 15 मई को ICJ में सुनवाई

  • 11 मई 2017
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पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा के खिलाफ़ भारत की अपील पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 15 मई को सुनवाई करेगी.

भारत ने आठ मई को कुलभूषण जाधव की फांसी सज़ा को रोकने के लिए हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी.

भारतीय मीडिया की ख़बरों के मुताबिक भारत की अपील पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की फांसी तब तक रोकने को कहा है जब तक न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती.

वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को साफ़ किया कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सज़ा के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के किसी भी सवाल का जवाब उचित स्तर पर ज़रूर दिया जाएगा.

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पाकिस्तान का जवाब

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ़ ग़फ़ूर ने कहा कि कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत ने क़ानूनी प्रक्रिया के बाद सज़ा सुनाई है. उन्होंने कहा कि अगर जाधव के बारे में अंतरराष्ट्रीय अदालत पाकिस्तान से कुछ भी मांगती है तो उचित स्तर पर इसका जवाब दिया जाएगा.

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इस मामले में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ से बात की है.

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अज़ीज़ ने कहा था, "पाकिस्तान आईसीजे के अधिकारक्षेत्र के बारे में जांच कर रहा है. इस मामले में विदेश मंत्रालय एक या दो दिन में अपना बयान जारी करेगा."

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वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा मोहम्मद आसिफ़ ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि प्रायोजित चरमपंथ से ध्यान हटाने के लिए भारत कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा को मुद्दा बना रहा है.

भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में की गई अपील में पाकिस्तान पर विएना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

भारत ने कहा है कि कुलभूषण जाधव ईरान में व्यापार कर रहे थे जहां से उन्हें अगवा किया गया था. लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उन्हें 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था.

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बीते अप्रैल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी.

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पाकिस्तान की मीडिया में अंतरराष्ट्रीय अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जियो टीवी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत का पाकिस्तान में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और वो सिर्फ़ दोनों पक्षों की सहमति से मामले का संज्ञान ले सकती है.

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