भारत की 73 फ़ीसदी जनता को है सरकार पर भरोसा: ओईसीडी रिपोर्ट

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Image caption ओईसीडी उन नीतियों को बढ़ावा देती है जिससे दुनिया भर के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की ताज़ा रिपोर्ट में जहां एक ओर दुनिया भर देशों की सरकारों में जनता के विश्वास में व्यापक रूप से उतार चढ़ाव देखा गया वहीं अपने देश की सरकार में लोगों के विश्वास के मामले में भारत सबसे ऊपर है.

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इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 73 फ़ीसदी जनता को अपने देश की सरकार में भरोसा है. वहीं 62 फ़ीसदी के साथ कनाडा इस सूची में दूसरे पायदान पर है.

तुर्की जहां 2016 में तख़्तापलट की कोशिशों को नाकाम किया गया 58 फ़ीसदी के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर रूस के साथ है. जबकि अगले दो पायदान पर क्रमशः 55 और 48 फ़ीसदी के साथ जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका हैं.

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दूसरी तरफ इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे मज़बूत अर्थव्यवस्था अमरीका की केवल 30 फ़ीसदी जनता को वहां की सरकार में विश्वास है. जबकि पिछले साल ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट देने वाली ब्रिटेन की 41 फ़ीसदी जनता को ही वहां की सरकार पर विश्वास है.

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दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क गुन-हे को उनके पद से हटा दिया गया है.

इस साल मार्च में भ्रष्टाचार में लिप्त दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क गुन-हे को उनके पद से हटा दिया गया और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की इस रिपोर्ट के मुताबिक वहां की केवल एक चौथाई जनता में अपनी सरकार के प्रति विश्वास देखा गया. गुन-हे दक्षिण कोरिया की ऐसी पहली चुनी गई राष्ट्रपति हैं, जिन्हें हटाया गया है.

चौंकाने वाली रिपोर्ट

पिछले कुछ वर्षों में ग्रीस को प्रवासी संकट, बैंक बंदी, कई चुनाव, उधार चुकता नहीं करने के कई मामले और पूंजी पर नियंत्रण का सामना करना पड़ा है और लोगों में सरकार के प्रति विश्वास की इस सूची के निचले पायदान पर रहना थोड़ा चौंकाने वाला है.

रिपोर्ट के अनुसार 2016 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रीस की केवल 13 फ़ीसदी जनता को अपनी राष्ट्रीय सरकार में विश्वास है. यह अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम है.

रिपोर्ट के अनुसार 2016 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रीस की केवल 13 फ़ीसदी जनता को अपनी राष्ट्रीय सरकार में विश्वास है.

यह अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम है. ये रिपोर्ट जिन मापदंडों पर तैयार की गई है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार, शासन के तौर तरीकों, बजट आवंटन, पारदर्शिता के अलावा स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक स्तर एवं न्याय के पैमानों को पर लोगों की राय ली गई है.

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