नरेंद्र मोदी को सम्मन देने के लिए पुरस्कार

नरेंद्र मोदी सम्मन

अमरीकी दौरे पर आए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ गुजरात दंगों के सिलसिले में न्यूयॉर्क की एक अदालत द्वारा जारी किए गए अदालती सम्मन को मोदी तक पहुंचाने के एवज़ में एक मानवाधिकार संस्था ने इनाम की घोषणा की है.

अमरीका में न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने मोदी के ख़िलाफ 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में सम्मन जारी किया है.

ये मुक़दमा अमरीकी संस्था अमेरिकन सेंटर फ़ॉर जस्टिस (एजीसी) और गुजरात दंगे के दो पीड़ितों ने दायर किया है और इसी संस्था ने अब अदालती सम्मन को मोदी तक पहुंचाने के लिए 10 हज़ार अमरीकी डॉलर का इनाम रखा है.

लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत किसी भी अमरीकी अदालती कार्रवाई से राजनयिक छूट हासिल है.

पढ़िए पूरी कहानी.

उनके मुताबिक़, "संयुक्त राष्ट्र में महासभा के अधिवेशन में भाग लेने वाले राजनयिकों को भी न्यूयॉर्क में राजनयिक छूट हासिल होती है."

न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने मोदी को सम्मन मिल जाने की सूरत में 21 दिनों के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करने की भी हिदायत दी है.

मोदी शुक्रवार को पांच दिनों की यात्रा पर अमरीका पहुंचे.

गुजरात में 2002 में हुए दंगों में लगभग एक हज़ार लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकतर मुसलमान थे.

सम्मन देने की कोशिश

Image caption मैडिसन स्क्वैयर गार्डेन में जहां मोदी की जनसभा हो रही है वहां कुछ टिकटधारियों से भी सम्मन देने के लिए संपर्क किया गया है.

अब इस संस्था की नज़र इस बात लगी है कि मोदी जब न्यूयॉर्क में ग्राउंड ज़ीरो, सेंट्रल पार्क या मेडिसन स्क्वैयर गार्डन में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जाएंगे तो उन्हें सम्मन देने की कोशिश की जाएगी.

मोदी के ख़िलाफ़ दायर याचिका 28 पन्नों की एक शिकायत है जिसमें मांग की गई है कि गुजरात में 2002 में हुई हिंसा को नरसंहार का नाम दिया जाए.

इसके अलावा आर्थिक क्षतिपूर्ति और दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी मांग की गई है.

अमेरिकन जस्टिस सेंटर के साथ इस मामले में एक वकील सलमान यूनुस कहते हैं, “न्यूयॉर्क में क़ानून है कि अगर 10 या 15 फुट की दूरी से भी किसी के पास सम्मन दे दिए जाएं तो वह मान्य होता है.”

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