इतालवी मरीन मामला: कानूनी कार्यवाही रोकने का आदेश

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संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ट्राइब्यूनल ने भारत में दो मछुआरों की हत्या के अभियुक्त इतालवी नौसैनिकों की भारत में सुनवाई को चुनौती देने वाली इटली की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दोनों देशों को इस मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए कहा है.

यूएन ट्राइब्यूनल ने दोनों देशों से 24 सितंबर तक इस मामले में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है.

इटली की सरकार इसी वर्ष जून में समुद्री सीमा क़ानून के अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल में इस मामले को लेकर गई थी.

इटली चाहता था कि ट्राइब्यूनल भारत को आदेश दे कि वह दो इतालवी नौसैनिकों की आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध उठा ले और तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई न करे जब तक कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती.

'क्या है मामला'

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दो इतालवी नौसैनिकों मैसिमिलानो लाटोरे और सल्वाटोर गिरोने पर फ़रवरी 2012 में केरल के नज़दीक समुद्र में दो भारतीय मछुआरों वैलेंटीन और अजेश बिंकी की हत्या का आरोप है.

लेकिन इतालवी नौसैनिकों का कहना है कि उन्होंने मछुआरों को ग़लती से समुद्री डाकू समझकर गोली चलाई थी.

भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये पहले ही बता चुकी है कि दोषी पाए जाने पर भी दोनों को मौत की सज़ा नहीं होगी.

इटली की सरकार कहती आई है कि ये घटना भारत की समुद्री सीमा के बाहर हुई और इसमें अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता होनी चाहिए.

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