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क्या विवादित इमारतों को गिराने से लगेगा भ्रष्टाचार पर अंकुश..

मुंबई के कोलाबा इलाक़े में स्थित आदर्श सोसायटी इमारत पर न केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगा है बल्कि अब पर्यावरण मंत्रालय ने उस पर नियम क़ानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है और 31 मंज़िला इमारत को गिराने का सुझाव दिया है.

इसी तरह पुणे के पास लवासा नाम से तैयार हो रहे एक पूरे शहर पर भी मंत्रालय ने उंगली उठाई है.

सवाल ये है कि सरकार की नींद इन परियोजनाओं में करोड़ो ख़र्च हो जाने के बाद क्यों खुलती है? क्या इमारतें ढहा देना या लवासा शहर को ना बसने देना भ्रष्ट्राचार से निपटने का कारगर तरीका है या ये करोड़ों रूपए की बर्बादी है?

इस बार बहस का मुद्दा यही था. सुनिए इस विषय पर क्या है लोगों की राय.