प्लेबैक आपके उपकरण पर नहीं हो पा रहा

ग़रीबी रेखा पर उठे विवाद पर एनएसी सदस्य एन सी सक्सेना से बातचीत.

सोमवार को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ग़रीबी रेखा के बारे में योजना आयोग की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामा तय नहीं करेगा कि ग़रीबों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं के लाभार्थी कौन होंगे.

ग़ौरतलब है कि योजना आयोग ने अपने हलफ़नामे में कहा था कि शहर में रोज़ाना 32 रूपए और गांव में रोज़ाना 25 रूपए से ज़्यादा ख़र्च करने वाले ग़रीबी रेखा में शामिल नहीं हो सकते.

तो क्या सोमवार को योजना आयोग ने कोई नई बात कही, यही सवाल पूछा बीबीसी संवाददाता रूपा झा ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एन सी सक्सेना से.