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आरटीआई कार्यकर्ताओं से बातचीत

भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सूचना के अधिकार क़ानून की आलोचनात्मक समीक्षा की ज़रूरत है.

शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित सूचना के अधिकार क़ानून के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में उन्होंने ये बातें कहीं.

मनमोहन सिंह ने कहा कि इस क़ानून को और व्यापक बनाने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव क़दम उठाएगी. लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मांगी जा रही सूचना और अधिकारियों के समय और संसाधन के बीच संतुलन की जरूरत है. प्रधानमंत्री ने और भी कई बातें कहीं.

प्रधानमंत्री के इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं ज़मीन पर काम कर रहे कार्यकर्ता.

बीबीसी संवाददाता इक़बाल अहमद ने सम्मेलन मे भाग ले रहे कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री के बयान को वे कैसे देखते हैं. बातचीत में हिस्सा लिया हिमाचल प्रदेश के चम्बा से आए विजय शर्मा, मुंबई के मोहम्मद अफ़ज़ल और हिमाचल प्रदेश के मंडी से आए लवण ठाकुर ने.