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जम्मू-कश्मीर पर रिपोर्ट बेमानी :नूरानी

जम्मू-कश्मीर की समस्या के हल के लिए बनाई गई वार्ताकार समिति का कहना है कि राज्य में 1952 के बाद से लागू किए केंद्रीय कानूनों और भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इससे राज्य के विशेष दर्जे को किस तरह की क्षति पहुंची है.

तीन सदस्यीय वार्ताकारों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में पुनरीक्षण किए जाने के लिए एक संवैधानिक समीति के गठन की सिफारिश की है.

लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ए जी नूरानी समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हुए कहते हैं कि इससे जम्मू कश्मीर की समस्या सुलझने की बजाए और उलझेगी. ए जी नूरानी से बीबीसी संवाददाता अमरेश द्विवेदी ने बात की