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इंडिया बोल

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद खाद्य सुरक्षा क़ानून को हरी झंडी मिल गई है. इसमें भारत की दो तिहाई आबादी को बेहद सस्ती क़ीमतों पर अनाज मुहैया कराए जाने की योजना है. लक्ष्य है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाना. लेकिन इस महत्वकांक्षी योजना को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. विपक्ष का कहना है कि चुनावी फायदा हासिल करने के लिए सरकार ने हड़बड़ी में अध्यादेश लाकर खाद्य सुरक्षा को क़ानूनी रूप दिया है. यही है इंडिया बोल का विषय- खाद्य सुरक्षा अध्यादेश क्यों. राजनीति या नेकनियती? सुनिए इंडिया बोल अशोक कुमार से साथ.