'घर नहीं है तो जेल में जाइए'

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Image caption बुडापेस्ट में करीब दस हज़ार लोग सड़कों पर रहते हैं.

यूरोपीय देश हंगरी में एक नया क़ानून लागू हो रहा है जिसके तहत बेघर लोगों को या तो जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.

देश में सत्तारुढ़ फिदेस्ज़ पार्टी के अधिकारियों ने इस क़ानून का प्रस्ताव रखा था. अधिकारियों का कहना है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पहले ही काफी बेघरबार लोग घूम रहे हैं और सड़कों पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई है.

आलोचकों का कहना है कि ये क़ानून लागू करना संभव ही नहीं है क्योंकि बुडापेस्ट में इतने होस्टल ही नहीं हैं कि सभी बेघर लोगों को जगह दी जा सके.

स्थानीय सरकारी अधिनियम में एक संशोधन के ज़रिए इस क़ानून को लागू किया जा रहा है. पिछले महीने इस क़ानून को संसद में बहुमत से पारित किया गया.

गुरुवार से लागू हो रहे इस क़ानून के तहत जिन लोगों को सड़कों पर सोता हुआ पाया जाएगा उन्हें पहले चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार उन पर 600 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा.

जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें जेल भेज दिया जाएगा.

इस क़ानून की व्यापक आलोचना हो रही है. हंगरी में मानवाधिकार हनन मामलों की देख रेख करने वाले आयोग ने भी इसकी आलोचना की है.

हंगरी माल्टीज़ चैरिटी सर्विस के उप प्रमुख मिकलोस वेस्सी का कहना है कि ये क़ानून बिना सोचे समझे बनाया गया है. उनका कहना था कि लोग असल में बुडापेस्ट की सड़कों पर बेघर लोगों की बढ़ती संख्या से तंग आ चुके हैं और इसी कारण क़ानून पारित किया गया लेकिन इसके परिणाम को लेकर सोचा समझा नहीं गया है.

वो कहते हैं, ‘‘बुडापेस्ट के हालात ख़राब हो चुके हैं. गरीबी चरम पर है. इसका समाधान होना चाहिए इस पर प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है.’’

इस क़ानून को बनाने वाले फिदेस्ज़ पार्टी के सांसद और बुडापेस्ट की एक हिस्से के मेयर मेट कोकसिस कहते हैं कि स्थानीय निकायों को बेघर लोगों की समस्या का समाधान खोजना चाहिए और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.

वो बेघर लोगों के लिए नए होस्टलों का हवाला देते हैं.

उधर बेघर लोगों के लिए चैरिटी कर रही संस्थाएं कहती हैं कि अगर होस्टलों में लोगों को डाल दिया जाए तो भी कम से कम तीन हज़ार बेघर लोगों को जगह नहीं मिल सकेगी.

बुडापेस्ट की सड़कों पर करीब दस हज़ार लोग रहते हैं. इस नए क़ानून के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में एक प्रदर्शन भी होने वाला है.

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