हिंसा के बीच सीरिया में स्थानीय चुनाव

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Image caption सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर होम्स युद्धक्षेत्र की तरह बना हुआ है

सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जारी हिंसा के बावजूद सीरिया में स्थानीय चुनाव हो रहे है.

अधिकारियों ने कहा है कि मतदान पहले की तुलना में निष्पक्ष होगा लेकिन विपक्ष ने बहिष्कार का आह्वान किया है.

मतदान कम होने की संभावना है. बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि बढ़ती हिंसा के बीच सीरिया के बहुत सारे मतदाता वोट डालने के लिए जान ज़ोखिम में नहीं डालेंगे.

रविवार को कई शहरों में हिंसा हुई. सीरिया पहले ही अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक को इजाज़त देने से इनकार कर चुका है.

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि नौ महीने के विद्रोह में 307 बच्चों समेत 4,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं.

सीरिया की सरकार का कहना है कि वह सशस्त्र संगठनों से लड़ाई कर रहा है. पिछले महीनों में कई लोग सेना छोड़ कर विपक्ष में शामिल हो चुके हैं.

युद्धक्षेत्र

देश भर में सोमवार को हो रहे स्थानीय परिषदों की 17,000 से ज़्यादा सीटों के लिए लगभग 43,000 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

समाचार एजेंसी सना ने कहा कि आंतरिक मंत्रालय ने चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए 'अदृश्य स्याही' बांटी है.

तुर्की से बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड का कहना है कि देश में अधिकतर लोगों के लिए चुनाव का कोई ख़ास महत्व नहीं है, क्योंकि वे मतदान नहीं करेंगे क्योंकि या तो वे विपक्ष के बुलाए गए बहिष्कार का समर्थन करते हैं या फिर मतदान करने के लिए जाना ख़तरनाक है.

बीबीसी संवाददाता ने कहा कि सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर होम्स युद्धक्षेत्र बना हुआ है जहाँ सेना की टुकड़ियों और हल्के हथियारों से लैस विद्रोहियों के बीच हर रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं.

बेपरवाह हैं नागरिक

होम्स के एक नागरिक ने टीवी चैनल अल-जज़ीरा से कहा, ''मुझे तो पता भी नहीं कि चुनाव हो रहे हैं. होम्स के लोगों ने सड़कों से राष्ट्रपति बशर अल-असद की सभी तस्वीरें हटा दी हैं. इसलिए आप उम्मीदवारों की तस्वीरों को देखने की उम्मीद नहीं कर सकते, जो सरकार की कठपुतली हैं."

सीरिया के राष्ट्रपति असद पर सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई रोकने का अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है.

शनिवार को अरब लीग पर्यवेक्षकों को भेजने की अपनी योजना पर सीरिया के जवाब को लेकर बैठक करने वाला है.

पिछले महीने लीग ने सीरिया की सदस्यता रद्द करते हूए उस पर आर्थिक पाबंदियाँ भी लगाई थी.

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