कोर्ट ने कोच्चि की याचिका ठुकराई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई के ख़िलाफ़ बैंक गारंटी से जुड़ी कोच्चि टस्कर्स की याचिका नामंज़ूर कर दी है.

बीसीसीआई ने 19 सितंबर को कोच्चि टस्कर्स को आईपीएल से हटाने का फ़ैसला किया था. बीसीसीआई का कहना था कि टीम ने बैंक गारंटी की रक़म का भुगतान नहीं किया है.

क्रिकेट बोर्ड ने उसके पास मौजूद बैंक गारंटी को भुनाने का भी फ़ैसला किया था. जबकि कोच्चि टस्कर्स ने कोर्ट से बैंक गारंटी को भुनाने पर रोक की अपील की थी.

इस साल पहली बार कोच्चि टीम आईपीएल का हिस्सा बनी थीं लेकिन कोच्चि टीम के न रहने की सूरत में आईपीएल में नौ ही टीम रह जाएँगी.

कोच्चि टस्कर्स की टीम अपने गठन के बाद से ही विवादों के घेरे में रही है. गठन के बाद ही टीम में मालिकान हक़ को लेकर खींचतान थी जिसके बाद बीसीसीआई को 2010 में अंदरूनी मसले निबटाने के लिए टीम को 30 दिनों का नोटिस देना पड़ा था.

मालिक़ाना हक़ को लेकर ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को मंत्रीपद गवाना पड़ा था. पूर्व कमिश्नर ललित मोदी भी इसी विवाद की भेंट चढ़े थे.

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