डाओ मामले पर खेल मंत्रालय भी आगे आया

भोपाल गैस पीड़ितों का विरोध इमेज कॉपीरइट BBC World Service
Image caption डॉउ केमिकल्स ओलंपिक खेलों को प्रायोजित कर रहा है और इससे भोपाल गैस पीड़ित नाराज़ हैं.

2012 ओलंपिक खेलों के प्रायोजन मामले पर खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को एक पत्र लिखा है.

गौरतलब है कि डाओ केमिकल्स ओलंपिक खेलों को प्रायोजित कर रहा है और इससे भोपाल गैस पीड़ित नाराज़ हैं.

1984 में हुई भोपाल गैस दुर्घटना जिस फ़ैक्टरी में हुई थी, वो यूनियन कार्बाइड की थी.

बाद में डाओ केमिकल्स ने यूनियन कार्बाइड को ख़रीद लिया था.

अपने पत्र में मंत्रालय ने संघ से कहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) से इस मामले को उठाए.

ओलंपिक संघ 15 दिसंबर को होने वाली कार्यकारिणी और आम सभा में इस पर चर्चा करेगा.

अपने पत्र में खेल मंत्रालय ने कहा है कि भोपाल गैस पीड़ितों का मामला अदालत में है और भारत सरकार ने कंपनी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर किया है.

पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि इसे लेकर लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है और कई पूर्व ओलंपियनों में भी चिंता है.

'हम भावना समझते हैं'

उधर भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जारी एक वक्तव्य में कार्यकारी अध्यक्ष वीके मल्होत्रा ने कहा वो ओलंपिक खेलों के आयोजकों को इस बात से अवगत कराने की कोशिश करेंगे कि भोपाल त्रासदी में किस तरह लोग प्रभावित हुए थे.

मल्होत्रा ने कहा, "प्रायोजन मामले में भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ग़ैर-सरकारी संगठन विरोध कर रहे हैं. ये एक स्थानीय मुद्दा नहीं है. भारतीय ओलंपिक संघ मामले को आयोजकों के साथ उठाएगा."

इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भारत सरकार से कड़े क़दम उठाने को कहा था.

उन्होंने कहा, “सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि डाओ केमिकल्स किसी भी रूप में लंदन ओलंपिक में भागीदार ना बने. अगर वो भागीदार बनता है तो हमें ओलंपिक के बहिष्कार का फ़ैसला करना चाहिए.”

उधर अपने पत्र में मल्होत्रा ने कहा डाओ केमिकल्स के क़दम से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों में निराशा है.

उन्होंने कहा, “हम खिलाड़ियों, सरकार और ग़ैर-सरकारी संगठनों की भावनाएँ समझते हैं. हम मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे और हमें देखना होगा कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं. हम ओलंपिक चार्टर से बाध्य हैं और हम इस चार्टर के ढाँचे के अंतर्गत अपनी भूमिका अदा करेंगे.”

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