आरटीआई के दायरे में लाए गए खेल संघ

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केंद्र सरकार ने उन सभी खेल संघों को आरटीआई के दायरे में लाने का फ़ैसला किया है जो सरकार से आर्थिक मदद लेते हैं.

दिल्ली में बुधवार शाम खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये बताया गया है.

अब वे सभी खेल संघ सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में आएंगे जो सरकार से 10 लाख या उससे ज़्यादा की मदद लेते हैं. इन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है.

सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ और सभी खेल संघों से 20 अगस्त तक कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर भी जानकारी मांगी है.

इन सभी खेल संघों को बताना होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन खिलाड़ी और अधिकारी भेजे गए, उनके रहने-खाने और आने-जाने पर कितना ख़र्च हुआ.

इन खेल संघों को ये भी जानकारी देनी होगी कि प्रशिक्षण के लिए कितने कैम्प आयोजित किए गए.

जिन्हें चुना गया उनके चुनाव के क्या मानदंड थे और उनका टीम में चुने जाते वक़्त क्या प्रदर्शन रहा?

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