‘विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने’

  • 30 नोभेम्बर 2016
मोर्चाका नेताहरु
Image caption तराई-केन्द्रित दलको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ।

तराई-केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले मंगलबार दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बताएको छ।

सरकारद्वारा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसी, जनाजाती, आदिवासीलगायत कसैको पनि माग सम्बोधन नगर्ने निष्कर्ष मोर्चाको छ।

बुधबारै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा-एमालेले संशोधन विधेयकविरुद्ध सडक र सदन दुवैमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकको विरोधमा राजधानी काठमाण्डूलगायत पश्चिम नेपालका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भएका छन्।

तराईमा भएका आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले मंगलबार अबेर दोस्रो पटक संविधानमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो।

सो विधेयकले संविधान निर्माणका क्रममा असन्तुष्ट रहेका दलहरु सन्तुष्ट हुने र निर्वाचन गराउने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो।

असन्तुष्टि

तर आज सरकारी अपेक्षाको ठिक विपरित संशोधन विधेयकमा समर्थनको माहोल भन्दा असन्तुष्टि व्यापक बन्दै गएको देखिएको छ।

आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई बुधबारसम्मको समयसीमा दिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले यथास्थितिमा संशोधन विधियेकलाई स्वीकार्न नसकिने निर्णय गरेको हो।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले उठाएका कुनै पनि मुद्दालाई यसले सम्बोधन गर्देन, त्यसकारण सम्बोधन नगर्ने र एकलौटी ल्याएको विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौं।"

मधेशी, जनजाती, आदिवासी लगायतले गरेको अपेक्षा संविधान संशोधनबाट पूरा नहुने निष्कर्षमा मोर्चा पुगेको छ।

संशोधन विधेयक अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपनि तत्काल संघर्षमा जाने बारेमा भने कुनै निर्णय नभएको अध्यक्ष यादवले बताए।

उनले भने, "सम्बोधन हुने बाटोहरु के हो? यदि संशोधन हुनेतर्फ गयो भने एउटा ढंगले जान्छौं, मुद्दा सम्बोधनै नहुने भयो भने त आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन।"

पहिलेदेखि नै संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा-एमालेले संविधानको उल्लंघन गर्दे संशोधन ल्याइएको भन्दै विरोध चर्काउने निर्णय गरेको छ।

एमाले संसदीय दलको निर्णयबारे जानकारी गराउदै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, "संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गर्दै यो दर्ता भएको छ, जुन देश र जनताको हितमा छैन। त्यसैले संसद, सडक र सबै क्षेत्रमा संशोधनको विरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं।"

संशोधन विधेयकको विरोधमा बुधबार नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन भएको थियो। त्यसको नेतृत्व एमाले निकट युवा र विद्यार्थीहरुले गरेका थिए।

चेतावनी

संशोधन प्रस्तावमा आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै थारु नेताहरुले कडा संघर्षको चेतावनी दिएका छन्।

एमाले र तराई-केन्द्रित दलहरुले संशोधनको विपक्षमा हाल देखाएको अडान कायम रहेमा संविधान संशोधनका लागि संसदमा आवश्यक पर्ने दुई-तिहाइ मत नपुग्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

त्यसमा पनि सरकारमै रहेका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी-केन्द्र भित्रका कतिपय नेताहरुले संशोधन विधेयकलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै संशोधनको विरुद्धमा जाने चेतावनी दिएका छन्।