‘विद्युत चुहावट १० प्रतिशतमा झार्नु’

  • 12 डिसेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट Prachanda's website, cmprachanda.com
Image caption प्रधानमन्त्रीले विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई ठोस् कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले विद्युत चुहावटलाई २५ प्रतिशतबाट झारेर केही महिनाभित्रै १० प्रतिशतमा ल्याउन निर्देशन दिए लगत्तै उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक दल र प्रहरी प्रशासनको सहयोग बिना विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्न कठीन हुने बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइमा विद्युतको प्राविधिक चुहावट घटाउने र तराई भेगमा बिजुली चोरी नियन्त्रण गर्ने कार्य निकै चुनौतिपूर्ण छ।

विद्युतको चरम अभाव भोगिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणालीबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली चुहिएरै खेर जाने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

त्यस्को अर्थ अहिले मुस्किलले उपलब्ध करिव १,००० मेगावाट बिजुलीको एक- चौथाई, अर्थात झण्डै २५० मेगावाट बिजुली चोरी भएर वा प्राविधिक रुपमा गुमेर वितरण प्रणालीबाटै हराउने क्रम जारी छ।

बैठक

सोमबार विद्युत चुहावट नियन्त्रणबारेको एक बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत चुहावट उल्लेख्य रुपमा घटाउन उर्जा, गृह र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।

तर उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका विचारमा त्यो कार्य निकै चुनौतिपूर्ण छ।

"प्राविधिक रुपले हाम्रो संरचना सुधार गर्न बजेटको अभाव छ, अर्कोतिर चोरी गर्नेलाई कारवाही गर्न कानुन आदी-इत्यादीको समस्या छ।"

प्राधिकरणका अनुसार कुल २५ प्रतिशत विद्युत चुहावट मध्ये केही विद्युत चोरी भइरहेको छ भने १० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत प्राविधिक कमजोरीका कारण वितरण प्रणालीबाटै चुहिने गरेको छ।

बिजुली चोरी

उसको भनाइमा खासगरी मध्य-तराईका जिल्लाहरुमा बिजुली चोरी दर उच्च छ।

तीनै क्षेत्रमा विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्न विभिन्न क्षेत्रको सहयोग आवश्यक परेको उर्जा मन्त्री शर्माले बताए।

"चोरी एक अपराध हो, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि राजनीतिक दल तथा प्रहरीको सहयोग आवश्यक छ।"

प्राधिकरणले विद्युत चोरी एवं प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न विभिन्न पहलहरु भइरहेको बताउँदै आएको छ।

तर ती त्यती फलदायी भएका छैनन्।

आपूर्ति

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार देशभरका विद्युत गृहबाट अहिले करिव ६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।

त्यसमाथि भारतबाट झण्डै ३०० मेगावाट बिजुली किन्दासमेत अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई माग अनुसार आपूर्ति गर्न बिजुली अपूग भइरहेको छ।

माग धान्नका लागि करिव ४०० मेगावाट नपुग्दा लोडसेडीङ पूरै हटिसकेको छैन।

त्यस्तो अवस्थामा देशकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत गृह, काली गण्डकी-'ए' बाट उत्पादन हुने बिजुलीभन्दा झण्डै दुई गुणा बढी विद्युत चुहिएरै खेर जाने क्रम भंग भइसकेको छैन।