सहमति खोज्न ६ दिन संसद स्थगित

  • 3 जनवरी 2017

संविधान संशोधन विधेयक सम्बन्धी मतभेदका कारण अवरुद्ध हुंदै आएको संसदको बैठक खुलाउने सहमतिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आग्रह बमोजिम आउंदो आइतबारसम्मको लागि समय दिइएको सभामुख ओनसरी घर्तीले बताएकी छिन्।

सत्तापक्ष र विपक्षका प्रमुख दलहरु सहित बसेको संसदको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा संसदका आगामी बैठकमा कुनै अवरोध नहुने गरी सहमति खोज्न दलहरुबीच छलफलका लागि सभामुखसँग थप समय माग गरिएको थियो।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछिको नयाँ परिस्थितिमा प्रमुख दलका शिर्षस्थ नेताहरुबीच औपचारिक तथा अनौपचारी छलफल समेत भैरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको आदेश पछि १ महिना भन्दा बढी समय देखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसदको बैठक मंगलबार भने संचालन हुने अपेक्षा धेरै सांसदहरुले गरेका थिए।

सूचना

तर १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेरै २४ गते दिउँसो १ बजे सम्मका लागि सरेको जानकारी गराइएको थियो।

तीन प्रमुख दलका नेताहरु सहित बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका नेताहरुले अब बस्ने बैठक अवरुद्ध नहुने वचन दिएको र त्यसका लागि केही समय मागेकाले बैठक सारिएको सभामुख ओनसरी घर्तीले बताइन्।

उनले भनिन्, "अब हामीले भनेको समयको बैठकमा तपाईले अवरोध देख्न पाउनु हुनेछैन भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको र प्रतिपक्षी दलका उपनेताले विश्वसनीयताका लागि जे कुरा गर्नुभयो कुरा उचित जस्तो लागेर समय दिइएको छ।"

यस भन्दा अघि पनि पटक पटक सहमतिका लागि समय माग्दै आएका दलहरुले यस पटकको समय भने सर्वोच्च अदालतको सोमवारको आदेश पछि परिस्थिति बदलिएकाले नयाँ ढङ्गबाट छलफल गर्नु पर्ने भएकाले मागिएको बताएका छन्।

सल्लाह

बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, "प्रक्रियामा त जाने भन्ने भयो तर कसरी जाने भन्नेबारेमा सल्लाह गर्न बाँकी रह्यो। सबैदलहरु मिलेर एउटा समझदारी बनाएरै जानुको विकल्प छैन। त्यसका लागि गहन छलफल गर्ने भनेर हामीले भनेका छौं।"

प्रमुख विपक्षी एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले थप समय मागे पछि अन्य दलका नेताहरुले समर्थन जनाएका थिए।

सर्वोच्चको आदेश पछि पनि त्यसलाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्दै आएका दलहरु विच सहमति हुने आधार बारे नेम्वाङले भने, "विभिन्न तहमा दलका नेताहरुका बीचमा भेटेरै र फोन मार्फत छलफलहरु भैरहेका छन। त्यसबाट निकास निस्कन्छ भन्ने मलाई आशा छ।"

सहमति

सत्तारुढ गठवन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा सहमति हुन नसक्दा संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएर पनि संसदमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्।

त्यस्तै अख्तियारका निलम्वित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव माथि शुरु भएको छलफल पनि रोकिएको छ।

विगतमा संशोधन विधेयक नै फिर्ता लिनु पर्ने अडानमा देखिएका विपक्षी दलहरु संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका अन्य विषयमा छलफल गर्न तयार भएका जस्ता देखिएका छन्।

तर ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङकन हेरफेर सम्वन्धी प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनु पर्ने अडान भने अझै छोडेका छैनन्।

सत्तापक्षका नेताहरुले भने सर्वोच्चले समेत संशोधन संसदकै जिम्मा भएको व्याख्या गरेकाले अब प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउने गरेका छन्।