चुनावी कानूनलाई तीब्रता दिन जोड

  • 19 जनवरी 2017
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
Image caption प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माणलाई तीब्रता दिन निर्देशन दिएका छन्

अबको एक हप्तामै चुनाव घोषणा गर्ने सार्वजनिक भाषण गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक कानूनको तयारी तीब्र बनाउन निर्देशन दिएको कानून मन्त्री अजयशंकर नायकले बताएका छन्।

मन्त्री नायकले भने, "विधेयकहरुलाई पनि अगाडि बढाउँदै गर्ने, सदनमा रहेको संशोधनमा पनि सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नेतिर छलफल गरिरहेको अवस्था छ भनेर प्रधानमन्त्रीले ब्रीफ गर्नुभयो, मुख्य जोड त्यसैमा हो।"

स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक दुईवटा विधेयक गत हप्ता संसदमा टेबल भएर राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको छ।

निर्वाचन सम्बन्धी अन्य तीनवटा विधेयक तीन महिना अघि नै सो समितिमा पुगेपनि विभिन्न विवादास्पद विषय सल्टाउन नसक्दा थन्किएका छन्।

समयावधि

तिनको टुंगो लगाउन बनेको उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले तीनमध्ये दुई विधेयकको टुंगो लागिसकेको बताएका छन्।

ढुंगाना भन्छन्, "दुईटा विधेयक भोली पारित हुन्छ नै, तेश्रो हामीले छलफलमा लगेका छौं, निर्क्यौल हुन बाँकी छ।"

ढुंगानाले उपसमितिले माघ नौ गतेसम्मको समयावधि पाएको भन्दै त्यो भित्र सक्ने सोचका साथ काम भइरहेको बताए।

तर अझ पनि समितिमा रहेका ती विधेयकमा प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम मतसंख्या ल्याउनैपर्ने व्यवस्था थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने, चुनावको मुख्य मन्त्रालय अहिलेसम्म रहँदै आएको गृह हुने कि नयाँ प्रस्ताव गरिए झैं प्रधानमन्त्री कार्यालय हुने, निर्वाचनको मिति घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्ने कि सरकारले गर्ने भन्ने विवाद कायमै रहेको बताइएको छ।

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको गरी आगामी माघ सम्ममा तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ।

सबभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।

तर कानून बनिसकेको छैन, प्रस्तावित स्थानीय तहबारे कतिपय दल सन्तुष्ट छैनन्।

दवाव

मौसमका कारण वर्षा र हिउँद याममा चुनाव हुन नसक्ने भएकाले दलहरुसँग समय धेरै छैन। नियमकानुन हात परेपछि पनि चुनाव गराउन कम्तिमा चारमहिना लाग्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ।

झण्डै दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन गर्न दलहरुमाथि तीब्र दवाव छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षीसम्म चुनावको रटान लगाउँछन् तर नेताहरुले चुनावलाई कुरामा मात्र सीमित राखेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गम्भीर बन्न नसकेको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ।