बिहारका अधिकारीलाई मद्यपान वर्जित

  • 17 फेब्रुअरी 2017
नितीश कुमार तस्वीर कपीराइट Prashanta Ravi

भारतको बिहार राज्यमा मदिरापान निषेध गर्ने कानून अन्तर्गत ९ महिनामा २५ हजारभन्दा बढीलाई जेल हालिएपछि सरकारी कर्मचारीको हकमा नयाँ आदेश जारी गरिएको छ।

त्यसअन्तर्गत सरकारी अधिकारी वा कर्मचारीले राज्यभित्र वा बाहिर पनि मद्यपान गरेको भेटिएमा संशोधित कानून अन्तर्गत उनीहरुलाईलाई कडा विभागीय कारबाही गरिनेछ।

न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारीहरु र सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि समयमा त्यो नियम मिचेमा उनीहरु निलम्बित वा बर्खास्त हुन सक्ने अथवा तलब काटिन सक्ने बताइएको छ।

राज्यभित्र र बाहिर काम गर्ने सबै सरकारी कर्मचारीलाई यो नियम लागू हुनेछ।

विरोध

सरकारको त्यो फैसलालाई विपक्षी दल हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष वृष्णि पटेलले हास्यास्पद र अव्यवहारिक भनेका छन्।

कांग्रेसले सन् १९७० को दशकमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्नका लागि राम्रो तर अव्यवहारिक कानून बनाएको सम्झना गराउँदै उनले मद्यपान नियन्त्रणको कानूनले पनि त्यहीं इतिहास दोहोर्याउने बताए।

बिहारका पूर्व प्रहरी महानिर्देशक डीएन गौतमले पनि त्यो कानून कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह व्यक्त गरेका छन्।

सन्देह

राज्य सरकारलाई कर्मचारीको व्यवहार सम्बन्धी भारतव्यापी नियम संशोधन गर्ने अधिकार नभएको उनी बताउँछन्।

त्यस्तो कुनै प्रस्ताव सरकारले केन्द्रलाई पठाएको छ कि छैन त्यो स्पष्ट छैन।

सरकारसंग कानून बनाउने अधिकार छ।

तथापि यो निर्णयले सरकारले आफ्नो सही उद्देश्य व्यक्त गर्न खोजेको हो वा आफ्नो छवि मात्रै चम्काउन खोजेको हो त्यो स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ।