सप्तरी घटनामा जाँचबुझ आयोग गठन

  • 8 मार्च 2017
तस्वीर कपीराइट .

मन्त्रिपरिषदको बुधवार बसेको बैठकले सप्तरी घटनाको छानविन गर्न जाँचवुझ आयोग गठन गर्ने र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले क्षतिपूर्ती स्वरुप प्रत्येक मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपिँया दिने र घाइतेको उपचार खर्च ब्यहोर्ने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।

बुधवार नै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र प्रमुख तीन दलको बैठकमा सहभागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले उक्त घटनाको छानविन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

सोमबार सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा भएको घटनामा ४ जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उपचार खर्च

उक्त घटनामा परी घाइते भएकाहरुको हाल र आगामी दिनमा लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले नै ब्यहोर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।

सप्तरी घटनालाई लिएर दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भइरहेका बेला सरकारले उक्त घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले बताए।

उनले भने, "भविष्यमा अपनाउनुपर्ने सतर्कताको सम्वन्धमा समेत सुझाव पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश वा न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त अधिकृतको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो र त्यसले काम थालेको १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन दिइएको छ।"

आग्रह

बैठकले शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएर राजनीतिक गतिविधि गर्न, संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न र संयमतापूर्वक राजनीतिक गतिविधि गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई अपिल समेत गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए।

मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनका बारेमा भने कुनै निर्णय नगरेको बताइएको छ।

बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले निर्वाचन रोकेर संविधान संशोधन नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

मोर्चाका नेताहरुसंगको भेटपछि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा दिँउसो प्रमुख तीन दलको बैठक बसेको थियो।

अडान

उक्त बैठकमा आफूहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन नसार्न र संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराएको एमाले नेता भीम रावलले बताए।

उनले भने," स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगित गर्ने, संविधान संशोधनको कामलाई अगाडि वढाउने कुरा हाम्रो लागि मान्य छैन। हामी त्यसलाई मान्न सक्दैनौं। कुनैपनि वहानामा निर्वाचनलाई यताउता नगर्न, नसार्न, नटार्न हामीले सरकारलाई सचेत गराएका छौं।"

बिहान मोर्चा र दिँउसो एमालेको परस्पर विरोधी माग सुनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराईको समस्यालाई राजनीतिक रुपले सुल्झाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई सकारात्मक हुन आग्रह गरेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

तीन दलको बैठकमा एमालले शुरु गरेको मेची महाकाली अभियान केही दिनका लागि रोक्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका बताइएको छ।

तर एमालेले भने आफ्नो अभियान नरोक्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको थियो।