'अनुगमन कार्यविधि संशोधन'

  • 25 एप्रिल 2017
भूकम्प

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा परिचालित झण्डै पौने दुई सय राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको अनुगमनमा समस्या देखिएको अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप लगायतका कारणले संघसंस्थाका कतिपय गलत गतिविधिलाई समेत रोक्न नसकिएको स्थानीय प्रशासकहरु बताउँछन्।

गैरसरकारी संघसंस्थाले चाहिँ अनियमितता नगरेको बरु पुनर्निर्माणसम्बन्धी झन्झटिलो सरकारी नीतिले आफ्ना काममा बाधा पुर्याएको जनाएका छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखले गैरसरकारी संस्थालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कार्यविधिमा संशोधन गरिएको बताएका छन्।

बेथिति

भूकम्पबाट सबैभन्दा प्रभावित जिल्लामध्येको एक सिन्धुपाल्चोकमा खोज तथा उद्धारमा खटिएका १२५ संघसंस्था मार्फत करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण स्थानीय अधिकारीहरुले संकलन गरेका छन्।

जिल्लामा हाल जारी पुनर्निर्माणमा झण्डै ७० संघसंस्था क्रियाशील छन् तर उनीहरुको खर्च लगायतका विवरण अझै जम्मा गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णबहादुर शाही बताउँछन्।

उनका अनुसार पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय कार्यक्रमहरुमा बेथितिहरु पनि देखिएका छन्।

एउटा उदाहरण दिंदै उनले भने "मेलम्ची नगरपालिकाभित्र एउटा मानिसले ३५ पटक मिस्त्रीको तालिम लिएको भेटियो। यसो बसेको जस्तो गर्यो ५०० रुपैयाँ भत्ता पनि दिने, मिस्त्रीको तालिम पनि दिने भनेपछि पन्ध्र दिन पाइहालिन्छ। अहिले हामीले जिल्लामा मिस्त्री तालिम लिएका मानिसहरु खोज्यौं भने एक हजार पनि पुग्दैन तर कागजात हेर्दै जानुभयो भने तपाईं हामीले पनि मिस्त्रीको तालिम लिएको देखिन सक्छ।"

शाहीका अनुसार मिस्त्री तालिम त एउटा उदाहरण मात्रै हो, राहत सामाग्रीको वितरणदेखि भूकम्प प्रभावितका लागि सञ्चालन गरिएका मनोपरामर्श कार्यक्रमसम्ममा अनियमितता फेला परेका थिए।

तस्वीर कपीराइट NRA

त्यस्ता संघ संस्थालाई गरिएको कारबाहीबारे जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णबहादुर शाही भन्छन्, "हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ। तीन-चारवटा संस्थालाई जिल्लाबाट निकाला गरेका छौं। कामै गर्न नपाउने भनेर कालोसूचीमा राखेका छौं। तर यी संस्थाहरु कहीं न कहीं राजनीतिसँग जोडिन्छन् र त्यताबाट दवाव आउँछ।"

कारबाही रोक्न मात्रै होइन कुनै न कुनै हिसाबले सीधै राजनीतिक दलहरुसँग जोडिएको भनेर आरोप खोप्ने गरेका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई उनीहरुले रोजेकै ठाउँमा परिचालन गराउनू भनेर पनि राजनीतिक दवाव आउने अधिकारीहरुको अनुभव छ।

त्यसैका कारण दुर्गमभन्दा सदरमुकाम छेउछाउ उनीहरु केन्द्रित भइरहेको उदाहरण दिंदै अर्को भूकम्प प्रभावित जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका पूर्व प्रमुख टेकराज निरौला भन्छन्, "कुनै ठाउँमा एउटा गाविसमा १७ वटासम्म गैरसरकारी संघसंस्थाले काम गरेको देखिन्छ तर अलि दुर्गममा पर्ने डाँडापारि भनिने क्षेत्रका १० वटा गाविसमा उनीहरु जानै मान्दैनन्।"

बचाउ

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले राजनीतिक प्रभावका आधारमा कतिपय जिल्लामा त्यसरी भूकम्प प्रभावितका लागि परियोजनाहरु गएको हुन सक्ने स्वीकारे।

तर त्यस्ता कार्यक्रमको अनुगमन गरी अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी सरकार स्वयंको भएको उनको भनाई छ।

उनले भने, "हामीले केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्‍मा आफ्ना प्रतिवेदनहरु बुझाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण सरकारले त्यसलाई नियमन गरोस्। कहीं कतै तथ्यगत रुपले समस्या छन् भने कारबाही गरोस्। मलाई लाग्छ नियमसंगत ढंगले नै काम भइरहेको छ।"

पुनर्निर्माणमा सक्रिय सरकारी निकायले आफ्ना कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिन महिनौं लगाउने भएकाले अपेक्षा अनुसार परिणाम नदेखिएको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्साल बताउँछन्।

पछिल्ला समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले बताए।

पोखरेल भन्छन्, "बरु स्वीकृति दिने प्रकियालाई छोटो बनाउँ तर लिइसकेपछि जिल्लाका निकायहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएका छौँ उहाँहरुको पनि समय खर्च नहुने र स्थानीय तहमा उहाँहरुले गरेका काममा पारदर्शिता पनि देखिने भएकाले हामीले त्यसरी सुधार गर्दैछौं।"

दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पयता १८२ वटा संघसंस्थाले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुसँग मिलेर जिल्लाहरुमा काम गर्नुपर्ने नियम रहेको छ।

आरोप

कतिपय संघ सस्थाहरुले चाहिँ सरकारी अधिकारीहरुले आफ्ना परियोजना सञ्चालनका लागि घुससम्म माग्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

हालै लण्डनबाट प्रकाशित हुने दि गार्डियन अखबारको अनलाइन संस्करणले गैरसरकारी संस्थाहरुसँग नेपाली अधिकारीहरुले सयौँ डलर शुल्क माग्ने गरेको र परियोजनाको स्वीकृति र अनुगमनका लागि भत्ता लिइरहेको उल्लेख गरेको थियो।

तर त्यस्तो आरोपको प्रतिवाद गर्दै समाज कल्याणमन्त्री कुमार खड्काले ठूला संस्थाहरुले नै जथाभावी खर्च गरिरहेको र उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कार्यविधि बदल्न लागेको बताएका थिए।

पाँच तारे होटलहरुमा संस्थाहरुका अनुगमन र मूल्यांकनका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न आफूले रोकिदिएको भन्दै उनले सरकारी निकायबाट केही त्रुटि भए छानबिन गर्न तयार रहेको बताए।

आफूले कुनै समस्या भए सीधै सम्पर्क गर्न आग्रह गरेपनि कुनै अनियमिताको उजुरी लिएर संघ संस्थाहरु नआएको मन्त्री खड्काले बताएका छन्।