पुनर्निर्माणमा गुमेको आर्थिक अवसर

  • 28 एप्रिल 2017
पुनर्निर्माण

दुई वर्ष वितिसक्दापनि पुनर्निर्माणमा न्यून खर्च हुँदा यसपालीको आर्थिक वृद्धिदरमा त्यसको असर पर्न नसकेको अर्थविदहरुले बताएका छन्।

विद्युत आपूर्तिमा सुधार, कृषि र पर्यटनमा वृद्धि जस्ता विषयले यसपाली ७ प्रतिशतभन्दा केही कम दरमा अर्थतन्त्र बढ्ने सरकारको प्रक्षेपण छ।

तर अर्थविदहरु भन्छन् यदि पुनर्निर्माणले गति लिएको भए दुई दशकयताकै धेरै उक्त वृद्धि दर अझ फराकिलो भइ सजिलै सात प्रतिशत नाघ्ने थियो।

पटक पटक गरि सरकारले गरेको सर्वेक्षणले भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणमा साढे ९ खर्ब रुपियाँ लाग्ने देखाएको छ।

खर्च

त्यत्रो धेरै रकम खर्च भएको खण्डमा त्यसले देशको आर्थिक गतिविधिमा गतिलै प्रभाव पार्ने ठानिएको थियो।

तर हालसम्म सरकारी स्तरमा ३५ अर्ब रुपियाँ जतिमात्र पुनर्निर्माणमा खर्च हुन सकेको पाइन्छ।

‘आधा घर मापदण्ड विपरीत’

यस वर्षको बजेटमा पुनर्निमाणका लागि एक खर्बभन्दा धेरै छुट्ट्याइएको थियो।

तर केवल एक तिहाइ मात्र खर्च हुने अवस्था देखिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा भन्छन् खर्चको दर राम्रो भइदिएको भए आर्थिक वृद्धिदर सजिलै सात प्रतिशत नाघ्ने थियो।

उनले भने, "हामीले बजेटमा करिब डेढ खर्ब रुपियाँ जति राखेका थियौं। त्यो खर्च भएको भए त त्यसको प्रभाव पर्ने नै थियो। आर्थिक वृद्धि दरले सात प्रतिशत त नाघ्थ्यो।"

'मापदण्ड विपरीतका घरलाई सहयोग हुँदैन'

अर्का अर्थविद तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा पनि त्यस्तै ठान्छन्।

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि थलिएको अर्थतन्त्र तंग्रिनु अनि सोही बेला विद्युत आपूर्ति र कृषि क्षेत्रमा सुधार आउनुले यसपालीको वृद्धि दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिन्छ।

तस्वीर कपीराइट Reuters

तर शर्मा भन्छन् यदी यसमा पुनर्निर्माणको पनि गतिलो योगदान हुन पाएको भए त्यो दर थप दुई प्रतिशतले बढ्थ्यो।

"दुई वर्षमा भने जति पुनर्निर्माण हुन सकेको भए थप दुई प्रतिशतको वृद्धि हुने थियो। तर त्यो हुन सकेन। अब धेरै वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण फैलिने भयो भने त्यसको प्रभाव कम नै हुने देखिन्छ।"

चलायमान

तर सरकारी तवरबाट प्राधिकरणले गर्ने खर्च कम भए पनि निजी स्तरबाट अनि गैरसरकारी संस्थाहरुबाट भएका खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको अर्थविद सुजीव शाक्यको अनुभव छ।

विस्तारै खर्च बढ्ने देखिएको हुनाले आउने दिनमा त्यसको योगदान बढ्ने उनले बताए।

उनी भन्छन्, "सबैको खर्चले पनि योगदान त पुर्याएकै छ। सरकारी ढुकुटीबाट पर्याप्त खर्च हुन सकेको भए पक्कै पनि यो प्रकृयालाई निकै बल पुग्ने थियो। तर जे होस् केही भएन भन्नु भन्दा अब हुन्छ भन्ने आशा गर्नु राम्रो होला।"

नेपालमा दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चल्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा निकै असर गरेको थियो।

अनि द्वन्द्व अन्त्यसंगै शान्तिको वातावरणले अर्थतन्त्र सलबलाउने भनियो।

तर लम्बिएको राजनीतिक संक्रमणले उक्त आशामा तुषारापात गरे जस्तै के अब सुस्त पुनर्निर्माणका कारण पनि त्यसबाट देखाइएको अर्को सपना भताभुंग हुन लागेको हो? यो प्रश्न अचेल अर्थतन्त्रका जानकार मात्र होइन सामान्य मानिससामु समेत टडकारो उभिएको छ।