ब्रिटिश चुनाव प्रभावित गर्न खोजेको आरोप

  • 3 मे 2017
Image caption ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको ब्रसेल्ससंग तनाव बढेको देखिएको छ

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरीजा मेले युरापेली संघका केही अधिकारीहरुले ब्रिटिश चुनावलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरीजा मेले युरापेली संघका केही अधिकारीहरुले ब्रिटिश चुनावलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्।

उनले कसैको नाम त लिइनन्, तर ब्रसेल्सका केही राजनीतिज्ञ र अधिकारीहरुले ब्रिटेनले युरोपेली संघ त्याग्ने (ब्रेक्जीट) भनिने वार्ता सफल नहोस् भन्ने चाहेको आरोप लगाइन्।

ब्रिटेनमा आउँदो जुन ८ तारिखमा मध्यावधि चुनाव हुँदैछ।

चुनावी मुद्दा

सो निर्वाचनमा ब्रेक्जीट एउटा प्रमुख चुनावी मुद्दाको रुपमा रहेको छ।

यसअघि युरापेली संघ (इयु) प्रमुख वार्ताकारले ब्रिटेनलाई दण्ड दिने आफूहरुको कुनै चाहना नभएको तर ब्रिटेनले आफूले तिर्न बांकी रहेको हिसाबकिताब टुंग्याउनु पर्ने बताएका थिए।

ब्रिटेनले युरोपेली संघ परित्याग गर्दा एकसय अर्ब युरो बराबरको रकम नतिर्ने भनेर सो मामिला हेर्ने ब्रिटिश मन्त्री डेभिड डेविसले बताइरहंदा इयुका प्रमुख वार्ताकार मिशेल बारनिएरको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

ब्रिटेनले युरोपेली संघ त्याग्ने (ब्रेक्जीट) भनिने वार्ताका बारे आफ्ना प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्दै इयुले सहमति हासिल गर्न सबैखाले प्रयास गर्ने तर त्यस्तो वार्ता सकेसम्म चांडो शुरु हुनु पर्ने बारनिएरले बताए।

ब्रिटेनले युरोपेली संघ परित्याग गर्ने विषयमा हुने वार्ताका लागि इयुका प्रमुख वार्ताकारले त्यस्ता छलफलको पहिलो चरणका निम्ति आफ्ना प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गरेका छन्।

मिशेल बारनिएरले ती प्राथमिकताहरुमा इयुप्रति ब्रिटेनको बांकी आर्थिक दायित्वको हिसाबकिताब गर्ने तरिकामा सहमति खोज्ने, युकेमा बसोबास गरिरहेका इयु नागरिकहरुको अधिकारको रक्षा गर्ने र बाहिरी सिमाना सम्बन्धी विषयहरु रहेको बताए।

हिसाब मिलान

आर्थिक हिसाब मिलानका विषयमा उनले ब्रिटेनले इयु छाडेर गएकोमा उसलाई दण्डीत गर्ने खालको नहुने, बरु त्यो बांकी बक्यौता भुक्तान गर्ने खालको हुनेमा जोड दिए।

मिशेल बारनिएरले ब्रेक्जीट सम्बन्धी वार्ता, उनकै शब्दमा, दश महिना लामो अनिश्चितताको अवधि पछि अब सकेसम्म छिटो शुरु हुनु पर्ने र ब्रिटेनमा आगामी जुन महिनामा हुने आम निर्वाचनको परिणामले यो प्रकृयामा कुनै प्रभाव नपार्ने पनि बताए।

बुधबार ब्रिटेनको एउटा प्रतिष्ठित पत्रिका द फाइनान्सीयल टाइम्समा प्रकाशित एउटा विवरणले ब्रिटेनले इयु परित्याग गर्दा तिर्नु पर्ने हुन सक्ने रकम पहिले अनुमान गरिएको ६० अर्ब युरोबाट बढेर १०० अर्ब युरो पुगेको जनाएको छ।