‘सरकारी परिचयपत्रका आधारमा मतदान सम्भव’

  • 12 मे 2017
निर्वाचन आयोग
Image caption आइतबारको चुनावको लागि सबै तयारीहरु पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा आइतबार हुने मतदानअघि विभिन्न स्थानमा मतदाता परिचयपत्रमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि परिचय खुल्ने कुनै सरकारी कागजातका आधारमा पनि मतदान गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

मतदाता नामावलीमा नाम भएको तर परिचयपत्रमा नाम फरक परेको, फोटो अर्काको परेको, छाप्न छुटेकाहरुले यो सुविधा लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ।

तर त्यस्तो सुविधा लिन चाहाने व्यक्तिको मतदाता नामावलीमा नाम भने अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने आयोगको भनाइ छ।

मतदानको तीन दिनअघिदेखि नयाँ मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिरहेको निर्वाचन आयोगले सबै मतदान केन्द्रहरुमा गरेर हालसम्म ४० प्रतिशत परिचयपत्र वितरण भइसकेको जनाएको छ।

नुवाकोट, धादिङ, दोलखा, लम्जुङ, कास्की लगायत निर्वाचन हुने कतिपय जिल्लाका मतदान केन्द्रमा आएका मतदाताले परिपत्र नपाएको, आफ्नो संकेत नम्बरमा नाम फरक परेको, फोटो फरक परेको जस्ता गुनासा गरेको बताइएको छ।

वैकल्पिक व्यवस्था

निकै हतारमा छापिएका मतदाता परिचयपत्रमा यस्तो समस्या देखिएपछि आयोगले आज त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था सहितको निर्णय गरेको छ।

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, "यदि नागरिकता, राहदानी सवारीचालक ईजाजतपत्र, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, सामजिक शुरक्षा कार्ड जस्ता फोटो भएको परिचयपत्र छ भने त्यसको आधारमा पनि मतदिन पाउने भन्ने निर्णय गरेका छौं।"

तर त्यस्तो अवसर लिनेहरुको मतदाता नामावलीमा नाम भने अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने आयोगले जनाएको छ।

सचिव मैनालीले भने, "हामीले प्राविधिक र व्यवस्थापनको पक्ष पुर्णरुपमा पुरा गरेका छौं कुनै समस्या छैन। यदि समस्या आयो भने निर्वाचन आयोगको संयन्त्र र सरकारका अंगहरु क्रियाशिल भएर लागिरहेका छन्।"

प्रदेश नम्बर ३,४ र ६का २ सय ८३ स्थानीय तहका करिब ७ हजार मतदान केन्द्रमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइसकिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

सुरक्षाकर्मी

मतदान केन्द्रहरुलाई वर्गीकरण गरेर त्यसै अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए।

उनले भने, "मतदान स्थललाई अति संवेदशिल र संवेदनशिल र सामान्य भनेर तीन किसिमले वर्गीकरण गरेका छौं। सुरक्षाको अनुपात पनि त्यहि अनुपातमा गरिएको छ, जुन व्यवस्था छ यसबाट निर्वाचन बिथोल्ने गरि कसैले पनि केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन।"

पहिलो चरणमा संघीय संरचना अनुसारको स्थानीय तहका झण्डै १३ हजार पदका निम्ति करिब ५० हजार उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।

उम्मेदवारको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको दावी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि ६४ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको बताइएको छ। जसमा म्यादी, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी छन्।

मतदान केन्द्रको बाह्य सुरक्षाका लागी नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको छ।