'तराई केन्द्रित दललाई मनाउने प्रयास जारी'

  • 17 मे 2017

पहिलो चरणको निर्वाचनका मत परिणामहरु सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि तराई केन्द्रित दलहरुलाई मनाउन स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य तीव्र बनाएको बताइएको छ।

तर बुधबार बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले चुनावअघि स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सरकार तथा सत्तारुढ दलहरुलाई चेतावनी दिएको छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुअघि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय निकायको संख्या बढाउनुपर्ने तराई केन्द्रित दलको माग पुरा गर्न सरकारले गृहकार्य शुरु गरेको बताइएको छ।

स्थानीय तह पुनरावलोकन गर्न गठित मन्त्रीस्तरीय समितिका सदस्य तथा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले तराई केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्ने बताए।

अस्वीकार

उनले भने, "महानगरपालिका बन्ने ठाउँ छ तर उपमहानगरपालिकै कायम छ, वा कुनै ठाउँमा गाउँपालिका बन्ने आधार छ तर त्यसलाई नगरपालिकासँग जोडिदिएको छ। त्यसैले कसरी मिलाउँदा त्यहाँको असन्तुष्टि हल हुन्छ र सकभर तराई केन्द्रित दलका आवाजलाई पूरा गर्ने गरी चुनावका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।"

स्थानीय तह निर्धारण आयोगले यसअघि पेश गरेको खाकाको आधारमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले सोही आधारमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न प्रतिपक्षी एमालेले सरकार तथा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको सीमांकन र संख्यालाई हेरफेर गर्ने कुरा आफ्नो पार्टिलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए।

उनले भने, "स्थानीय तहलाई कहाँनिर विभाजन गर्ने, कसरी संख्या बढाउने भन्ने तर्क गर्नु संविधान, निर्वाचनको मर्यादा, आचारसंहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको हुनाले हामीले यसलाई अस्वीकार गरेका छौँ। यदि उहाँहरुले यसलाई मिचेरै जाने तरिकाले पेश हुनुभयो भने नेकपा एमालेले संविधानको रक्षाका लागि आवश्यक पाइला चाल्छ।"

यसअघि देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टिमाझ स्थानीय तह निर्धारण आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तह रहने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

हेरफेर

तर प्रदेश नम्बर २ र ५ लगायतका प्रदेशमा संख्या र सीमाबारे तराई केन्द्रित दलहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि निर्वाचनमा सहभागी हुने शर्तमा प्रदेशको सीमा र संख्या हेरफेर गर्न सरकार राजी भएको थियो।

कानुनमन्त्री नायकले एमालेले नमाने पनि संख्या बढाउन प्रयत्न गरिने बताए।

उनले भने, "प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संख्या हेरफेर हुनै हुँदैन भन्ने अडान कायम छ भने त्यसले अलि व्यवहारिक पाटोहरुलाई त्यति राम्रो बनाउँदैन किनकि मधेशमा संख्या हेरफेर गर्नुपर्ने आवाजहरु एमालेका नेताहरुबाटै आइरहेको छ।"

तराइ केन्द्रित दलहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससँग चुनावमा जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु पुन: दोहोर्याएको बताइएको छ।