चुनाव सार्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि

  • 15 जुन 2017
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै राजपा नेपालले विरोध जनाउँदै आएको छ

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले प्रदेश नम्बर दुईको मात्र चुनाव सार्ने निर्णयले तराईमा विभाजन ल्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषदले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय तहको चुनाव असोज दुई गते गर्ने निर्णय बिहीबार गरेको थियो।

त्यसबारे औपचारिक धारणा तय गर्न शुक्रबार राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलको बैठक बोलाइएको छ।

चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले विना आधार चुनाव सार्ने निर्णय लिइएको भन्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई भनेको छ।

असन्तुष्ट

शुरुमा बैशाख ३१ गते एकै चरणमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै दुई चरणमा गर्ने निर्णय लिइएको थियो।

त्यसबाट पनि उक्त दल सन्तुष्ट नभएपछि चुनाव असार १४ गते सारियो।

तर प्रदेश नम्बर दुईको चुनाव असोज २ गते गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राजपा नेपाल सन्तुष्ट देखिएको छैन।

राजपा अध्यक्षमण्डलका एकजना सदस्य अनिल झाले सर्लाहीबाट टेलिफोनमा बीबीसीलाई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिंदै प्रदेश नम्बर दुईको चुनाव मात्र सारेर तराईमा फूट ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए।

उनले भने, "हाम्रो कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके बर्दियादेखि नवलपरासी, रुपन्देही, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी सहितका जिल्लाका साथीहरु र सिंगो मधेशी जनताहरु मर्माहत भएका छन्, उनीहरु सप्तरीदेखी पर्सासम्मका नेताहरु हामीलाई छाडेर गए भन्ने बुझिरहेका छन्, यो दुविधाको अवस्था राज्यले श्रृजना गरेको छ।"

चुनावमा भाग लिने भन्दै प्रचारप्रसारमा व्यस्त संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि सरकारको निर्णयबाट पूर्ण सन्तुष्ट देखिन्न।

उक्त दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अन्तिम समयमा चुनाव सार्ने निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।

उनले भने, "सहमतिका आधारमा सारिएको हो भने सहमति के भएको हो भन्नुपर्यो। मधेसी मुद्दा भन्ने हो भने दुई नम्बर प्रदेशको मात्रै किन सारिएको हो, यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ।"

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले समेत सरकारप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ।

एमालेले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, " सरकारी निर्णयले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउँदै विखण्डनकारी तत्वहरुको मनोबल बढाएको छ।"

बचाउ

बिहीबार राजपा नेपालका नेताहरुसँग सत्तारुढ दलका नेताहरुले गरेको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदले चुनाव सार्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश नम्बर दुईका नेताहरुले बुधबार पार्टी नेतृत्वलाई उक्त प्रदेशको चुनाव सार्न दबाब दिएका थिए।

विनाविभागीय मन्त्री प्रभु साहले राजपा नेपालका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको परामर्शका आधारमा प्रदेश नम्बर दुईमा चुनाव सार्ने निर्णय गरिएको बताए।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर एक, पाँच र सातमा पूर्वानिर्धारित असार १४ गते नै चुनाव हुने भन्दै त्यसका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउने समय दुई दिन सार्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ।

आगामी माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रको तीनवटै चुनाव गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक वाध्यता छ।

दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने निर्णयले तत्कालका निम्ति राजनीतिक टकराव टरेको एकथरीको धारणा पाइन्छ।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विगतप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने अर्काथरीले असन्तुष्ट पक्ष चुनावमा आउने सुनिश्चितता विना नै गरिएको चुनाव सार्ने निर्णयले अन्य चुनाव पनि थप अन्योलमा पर्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।