बदलिएको सुरक्षापरिषद समिकरण र अन्मिनको समाप्ति

  • 13 जनवरी 2011
सुरक्षापरिषद
Image caption परिषदभित्र विगतमा मोटामोटी रूपमा दुई परस्पर विरोधी खेमा देखिन्थे

सत्तारूढ दलहरूको बढ्दो अन्मिन विरोधकाबीच सुरक्षापरिषदभित्र परिवर्तन भएको समीकरणले नेपालस्थित सो राष्ट्रसंघीय नियोगको अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको देखिएको छ।

अन्मिनको सम्बन्धमा परिषदभित्र विगतमा मोटामोटी रूपमा दुई परस्पर विरोधी खेमा देखिन्थे।

केही प‌श्चिमा राष्ट्रले सो राष्ट्रसंघीय नियोगको पक्षमा वकालत गरेको बताइन्थ्यो भने चीन लगायत कतिपय देशले चाहिं विपक्षमा।

त्यस्तो फाटो अन्मिनको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु हुन्छ या हुँदैन भन्ने बहस करिब दुई वर्षअघि चर्कँदा थप प्रष्ट भएको थियो।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा सघाउन अन्मिनको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनु पर्ने महासचिव बान कि मून लगायत राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूको स्वरमा केही पश्चिमा राष्ट्रले स्वर थप्दा, चीन र रूसले विरोध गरेका थिए।

क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा

भारतसित धेरैअघिदेखि नजीकको सम्बन्ध रहेको मस्को र दिल्लीको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी मानिने बेइजिङ्ले अन्मिनको कार्यक्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने तर्क गरेका थिए।

हालै सरकारले नेपाली सेनालाई अन्मिनको अनुगमनबाट मुक्त गरिनुपर्ने आशयको पत्र राष्ट्रसंघलाई पठाउँदा, सुरक्षा परिषदभित्र केही पश्चिमा राष्ट्रहरूले त्यस्तो अनुरोध माओवादीका तर्फबाट नआएको हुनाले सो पत्र एकतर्फी भएको भनी औंल्याएका थिए।

त्यसको केही समय नबित्दै, जनवरी पाँच तारिखका दिन सुरक्षा परिषदको बन्द सत्रको बैठकमा अन्मिनको समा‌प्तिको कुरा उठ्दा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले आपत्ती जनाएका थिएनन्।

“अन्मिनको कार्यावधि थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषय परिषदका सदस्य राष्ट्रहरूबीच राखेर त्यसबारेमा निर्णय लिइनेछ,” परिषदभित्रका सूत्रहरूले सो बैठकअघि बीबीसी नेपाली सेवासित भनेका थिए।

ती सूत्रहरूको भनाइ थियो, “परिषदमा आएका पाँच नयाँ अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू र त्यसमा पनि भारतले यसबारे के भन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।“

अस्थायी सदस्य राष्ट्रबनेपछिको आफ्नो सो पहिलो बैठकमा भारतले खासै केही भन्न नपरेको बताउँदै हाम्रा सूत्रहरूले भने, “कसैले पनि अन्मिनको समाप्तीबारे आपत्ती नजनाएपछि, भारतीय प्रतिनिधिले यति मात्र भने कि भारतले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ र माओवादीका पूर्व लडाकू अनि तिनको हतियारबारे उसलाई चिन्ता छ।“

ती भनाइबारे थप बुझ्न खोज्दा, राष्ट्रसंघस्थित भारतीय नियोगका अधिकारीहरूले उनीहरूसित भन्नुपर्ने केही पनि नरहेको बताए।

तर अन्य केही देशका कूटनीतिज्ञहरूले अन्मिनको म्याद थप्न भनी माआवादीले गरेको जस्तै अनुरोध सरकारको तर्फबाट चाहिं नआएकोले त्यस विषयमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले कुरा उठाउन नसकेको जनाए।

विगतमा त्यसरी कुरा उठाउने गरेका खासगरी केही पश्चिमा राष्ट्रहरूले एकातर्फ सरकारले अन्मिनको कार्यावधि थप गर्न नखोजेको र अर्को तर्फ नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि त्यही चाहेको कुरा बेवास्ता गर्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

उनीहरू भन्छन्, विश्व मन्चमा प्रभावशाली शक्तिका रूपमा उदयमान चीन र भारतसितको सामरिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर पनि ती पश्चिमा देशहरूले त्यही अनुरूप आफुहरूलाई सुरक्षा परिषदमा प्रस्तुत गरेका हुन सक्छन्।

कारण जे भएपनि, अन्मिनको सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदभित्र पहिले देखिने गरेको एक प्रकारको ध्रुवीकरण अब नरहेकाले पनि सो राष्ट्रसंघीय नियोगको समाप्ति तोकिएको समयमा हुने निश्चित छ।