शासकीय स्वरुपमा छिमेकको अनुभव

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 09.05.12, 19:29 NST सम्मका समाचार
भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल

भारतमा पनि शुरूमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरि गर्ने भन्नेबारे बहस चलेको थियो

नेपालमा भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका अधिकार के के हुने भन्नेबारे बहस तीव्र बनेको बेला छिमेकी भारतमा भने १३ औं राष्ट्रपति चयनको तयारी भइरहेको छ।

संसदीय व्यवस्था अपनाएको भारतमा वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभादेवी सिंह पाटिलको उत्तराधिकारी छान्ने काम त्यहाँको संविधान सभाले ६० वर्ष अगाडि तय गरेको अप्रत्यक्ष मतदानको प्रक्रियाबाटै हुँदैछ।

चयन तरीका

हुन त भारतमा राष्ट्रपतिको काम पूर्ण रुपले संवैधानिक हो तर पनि आउने जुलाईमा हुने भारतीय राष्ट्रपतिको चुनावले दिल्लीको बढ्दो तापक्रम थप तताएको छ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेता तथा अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति हमीद अन्सारीको नाम आगामी राष्ट्रपतिको रुपमा चर्चाको शिखरमा छन्।

जवहरलाल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कमल मित्रा चिनोय

"राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँटले कार्यकारी तहमा अन्योल र विभाजन ल्याउँछ।"

जो राष्ट्रपति चुनिएपनि चुनिने तरीका भने भारतीय संविधानको धारा ५४ ले तय गरेको अप्रत्यक्ष चुनावबाट हुनेछ।

जस अनुसार केन्द्रका दुवै सदन तथा राज्यहरुका विधानसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरु रहेको निर्वाचक मण्डलमार्फत एक निश्चित ‘फर्मूलाको’ आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको शैलीबाट निर्वाचन गरिन्छ।

भारतको स्वतन्त्रता ताका झण्डै तीन वर्ष लगाएर संविधान तयार पारेको त्यहाँको संविधानसभामा पनि शुरुमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने वा अप्रत्यक्ष गर्ने भन्नेबारे निकै बहस भएको थियो।

तर अन्त्यमा, झट्ट हेर्दा जटील लाग्ने अप्रत्यक्ष शैलीनै उसले स्वीकार गर्‍यो।

त्यसको कारण के थियो?

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कमल मित्रा चिनोयले भने, “भारतमा पहिले नै यो स्पष्ट थियो कि राष्ट्रपति केवल नाममात्रको राष्ट्रप्रमुख हुनेछन्। त्यसैले यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रक्रिया अपनाइएको भए त्यसमा राजनीतिक दलहरुले जनतालाई परिचालन गर्थे अनि त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति नाममात्रको रहन सम्भव थिएन। उसलाइ ज्यादा वैधानिकता मिल्ने थियो।”

‘अन्योल र विभाजन’

नेपालको संविधानसभाले बनाउन लागेको नयाँ संविधानबारे चाख राख्ने प्राध्यापक चिनोयलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँडफाँट गर्ने किसिमको शासन व्यवस्थाबारे काठमाण्डूमा भइरहेका बहस उति मन परेको छैन।

“राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गर्ने कु्रा मलाई त सही लाग्दैन। किनभने त्यस्तो विभाजित अधिकारले कार्यकारी तहमा केवल अन्योल र विभाजन ल्याउँछ।”

तर नेपालमा वर्तमान शक्ति सन्तुलनका कारण संविधानसभाले भावी संविधानमा स्पष्ट संसदीय वा राष्ट्रपतीय प्रणाली मध्ये एउटा सहजै छान्न सकिने स्थिति नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन‍।

जसका कारण मिश्रित भनिएको शासन व्यवस्थाबारेको बहसले तीव्रता पाएको छ।

आगामी केही साताभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने यी विषयहरुमाथि निर्णय लिंदा अन्य देशको अनुभव विचार गर्न सके भावी अस्थिरताबाट केही बच्न सकिने कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।