भावी संघीय प्रदेशको स्वरुप कस्तो?

  • 13 नोभेम्बर 2013
पीताम्बर शर्मा
Image caption अघिल्लो संविधानसभामा जस्तै प्रमुख दलहरुबीच संघीयताबारे अझै पनि चर्को विवाद कायम छ

संघीय गणतन्त्रका रूपमा नेपाल राज्यको पुनर्संरचनाका तीन वटा औचित्य छन्। पहिलो, नेपालको बहुजातिय र बहुसांस्कृतिक पहिचानको कुरा हो।

दोश्रो, समतामुलक र समावेसी विकासको कुरा हो।

र तेश्रो, सबै भन्दा तल्लो तह सम्म शक्तिको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको कुरा हो।

यि तीनै कुरा एक-अर्का सँग गाँसिएका छन्।

पहिचान र सामर्थ्य

विगत संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि समितिले संघीयतामा जान दुईवटा आधार लिएको थियो – पहिचान र सामर्थ्य।

पहिचानलाई जातिय र सांस्कृतिक अनि भौगोलिक अर्थमा वुझिएको थियो। सामर्थ्यलाई आर्थिक विकासका संभावना र प्रशासनिक सुगमता सँग जोडिएको थियो। पहिचानको कुरा भने पेचिलो छ । नेपालका सबै जाति-जात, संस्कृति र क्षेत्रको पहिचान आवश्यक छ तर पहिचान समयसँगै बदलिने कुरा पनि हो।

नेपालको सामाजिक वनोट र जातिय वसोवासको स्थितिलाई हेर्दा तीनवटा निष्कर्ष निस्कन्छन्।

पहिलो, नेपाल मुलत: वसाइ-सराइले बनेको अल्पसंख्यकहरूको देश हो, सबभन्दा ठुलो जातिय समुह कुल जनसंख्याको १७% मात्र छ।

दोश्रो, एतिहासिक वसोवासका दृष्टिले नेपालका मुख्य जाति-जात समुहको आफ्नो सानो-ठुलो भौगोलिक थलो छ जहाँ उनीहरुको आवादी निरन्तर छ, र उनीहरु सापेक्षिक रुपमा एकत्र छन्।

तेश्रो, सबैभन्दा बढी एतिहासिक विभेद र उत्पीडन भोगेको दलित समुह देसकै दोश्रो ठुलो जनसाख्यिक समुहमा पर्छ तर उसको आफ्नै विशिष्ट भौगोलिक थलो वा अलग भाषिक पहिचान छैन।

विभेद

नेपालका विद्यमान १२५ जाति-जात र १२३ भाषाको पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउन सकिंदैन।

ऐतिहासिक विभेदमा परेका सबै जाति र साँस्कृतिक समुहहरूलाई प्रदेशको पहिचान दिन पनि संभव हुन्न । फेरी पहिचान मात्र सबै कुरा हैन, पहिचान खोजेको विकासका निम्ति हो।

नेपालको जातिय-भाषिक विविधता यस्तो छ कि जति र जसरी बनाए पनि सबैजसो प्रदेश बहुजातिय र बहुभाषिक नै हुन्छन्।

पहिचानको कुरा नेपालको जातीय, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतामा गर्व गर्दै वहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई संस्थागत गर्ने कुरा हो।

जातिय विविधता देखाउन कुनै प्रदेशलाइ जातिय नाम दिन सकिन्छ तर त्यसो गर्दैमा त्यो एकल जातिय प्रदेश हुंदैन। विवाद

यसैले एकल जातीय वा बहुजातिय प्रदेश भन्ने विवादको कुनै अर्थ छैन।

प्रदेशको नाम भन्दा प्रदेशले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

विभेदरहित समान नागरीक अधिकारको लोकतान्त्रिक आदर्शलाई मान्ने हो भने पहिचानको सवाललाई नेपालको सामाजिक विविधताको सम्मान गर्ने माध्यमका रुपमा हेर्नु पर्छ।

आउँदो संविधानसभाले प्रदेश बनाउंदा पहिचान र सामर्थ्यका बिचको यस्तो बाटो खोज्नु पर्छ जसमा नेपालको सामाजिक विविधता पनि देखियोस र संघीय प्रदेशहरुले जनताका विकासका आकांक्षाहरू सम्वोधन हुन सकोस्।

अनि संघियता कम खर्चिलो र राजनैतिक र व्यबस्थापकिय हिसाबले सहज र सरल पनि हुन सकोस्।