BBC Nepali

मुख पृष्ठ > समाचार

मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग विधेयक अन्तिमतिर: नेताहरु

Facebook Twitter Google+
31.03.12 NST
संविधानसभा

द्वन्द्वपीडितहरु, मानव अधिकारवादीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तरको दवाव र प्रत्यक्ष चासोबीच शनिबार बसेको तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सकेनन्।

शुक्रबार त्यसै विषयमा बैठक बसेका नेताहरुले तीन दलका तीनजना सभासदको कार्यदल समेत बनाएर शनिबार टुंगो लगाउने भनेका थिए।

आइतबार पनि जारी रहने शीर्ष नेताहरुको बैठकले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बताइएको छ।

चेतावनी

शान्ति मन्त्रालयमा मेलमिलापमुखी आयोग बनाउन कसरत गरिरहेका नेताहरुलाई सिंहदरबार गेट बाहिर द्वन्द्व पीडीतहरुले अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिन चेतावनी दिइरहेका थिए।

विधेयकमा राजनीतिक सहमतिको लालमोहर लागेपनि आयोग गठन गर्न भने लामै प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्ने विधेयक निर्माणमा संलग्न रहँदै आएका एमाले सभासद अग्नी खरेलले बताए।

विधेयकको अन्तिम मस्यौदा गर्न संलग्न सभासदहरुले आम माफी र मेलमिलापमुखी बनाउन खोजिए पनि पीडितको हक नखोसिने गरी विधेयक तयार पारिएको दावी गरेका छन्।

सूची

वृहत शान्ति संझौतामा व्यवस्था भए बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र गठन गर्न आवश्यक विधेयक शुरुमा बनाउँदा कस्ता मुद्दालाई मानवता विरोधी भन्ने भनेर सूची समेत बनाइएको थियो।

प्रमुख दलहरुबीच कुराकानी मिलाउने क्रममा त्यस्तो सूची हटाइए पनि प्रावधान भने नहटाइएको सभासद खरेल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नेगेटीभ सूची हटाइए पनि परिभाषामा कस्तालाई मानवता विरोधी अपराध भन्ने कुरा संलग्न गरिएको छ र त्यस्ता अपराधलाई आम माफी नदिने गरी नै विधेयक बनाइएको छ।"

बीबीसीकी काठमाडौंस्थित एकजना संवाददाता भन्छिन्, पीडितहरुको चेतावनी र खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको खबरदारीबीच नेताहरुले आम माफी र मेलमिलापमुखी आयोगको विधेयक बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन तत्काल हुने देखिन्न।

बुकमार्क गर्नुहोस्

Email Facebook Google+ Twitter