तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

संविधानसभा निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

  • 17 नोभेम्बर 2013
Image caption पत्रकार युवराज घिमिरे

मंसीर चारमा निर्धारित संविधानसभा निर्वाचनमा आमसहभागिता र सार्वजनिक सुरक्षाबारे मुलुकभित्र फरक मत देखा परेपनि निर्वाचनले राजनीतिक समाधानको बाटो पाउनेमा राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त देखिन्छ।

त्यही विश्वासका आधारमा उसले निर्वाचन नविथोल्न नेकपा-माओवादीलाई चेतावनी दिएको छ।

तर निर्वाचन पछि नेपालीहरुले के विदेशी हस्तक्षेप विना यहाँको राजनीति संचालन गर्लान त, भन्ने विवाद पनि यथावत नै छ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको आवासिय कार्यालयसहित भारत, अमेरिका र ब्रिटेन तथा १९ दूतावासहरुले हालै एउटा संयुक्त वक्तव्य मार्फत निर्वाचनको विपक्षमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी-माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनलाई चुनाव वहिष्कारका नाममा हिंसाको प्रयोग नेपालको कानून अनुसार अवैध भएको र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्। चासो

प्रजातन्त्र र मानवअधिकार प्रवर्द्धन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो रहीआएता पनि कुनै मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको एउटा पक्षलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाइएका उदाहरण विरलै हुने गर्छन्।

नेकपा-माओवादीका नेता सीपी गजुरलेका अनुसार उक्त साझा वक्तव्यले कुटनीतिक मर्यादा उलंघनका साथै निर्वाचन विदेशी इशारामा हुन गइरहेको आफ्नो आरोपलाई अझ पुष्टी गरेको छ।

हुन त विदेशीहरुको हस्तक्षेप या अनुमोदनको चाहना नेपालीहरुमै पनि निकै बढेको छ वर्तमान सन्दर्भमा, भन्नेहरुको संख्या कम छैन।

सनातनी हिन्दू राष्ट्र नेपाल तथा सम्वैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हालै भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार र गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटी आफ्नो एजेण्डामा नैतिक समर्थनको चाहना राखेका थिए।

चुनावमा करिव ८५ प्रतिनिधि खडा गरेको शिव सेना नेपाल त महाराष्ट्रका दिवंगत शिव सेना नेता वाल ठाकरेलाई आफ्नो आदर्श र प्रेरणा मान्दछ।

फोटो एकीकृत नेकपा-माओवादी र चुनाव वहिष्कारको पक्षमा उभिएको नेकपा-माओवादी पार्टी मुख्यालयमा कुनै स्वेदशी नेताका फोटो झुण्ड्याइएको छैन।

नेकपा-एमालेले केही वर्ष पहिले मार्क्स, लेनिन र एङ्गेल्सको फोटो हटाउने कोशिस गरेता पनि अन्त्यमा उसले त्यो गर्न सकेन। केही स्वेदशी नेताहरुको फोटो थप्यो त्यो लहरमा।

खासगरी द्वन्द्वपछिको राजनीतिमा पुनर्निर्माण र लडाकु समायोजनका नाममा राष्ट्रसंघ तथा पश्चिमी दाताहरु सघन रुपमा आर्थिक सहयोगसँगै नीति निर्धारणमा जुट्न पुगे।

राजनीतिसँग पनि उनीहरुको नाता गाँसियो। सन् २००५ नोभेम्वरको १२ बुँदे सहमतिमा मध्यस्थकर्ता बनेको भारत त त्यसपछिका दिनमा नेपाली राजनीतिको हिस्सै बन्न पुग्यो।

केही दिन अगाडी एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शायद अति नै भयो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी भारतलाई नेपाली मामिलामा 'माइक्रो म्यानेज' नगर्न आग्रह गरे। टक्कर

उता लामो समयदेखि समर्थन र सहकार्य गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य र त्यसले जन्माएको रिक्ततापछि अर्को छिमेकी भारतको बढ्दो उपस्थिति र आकारलाई त्यही रुपमा टक्कर दिन नेपालका नयाँ राजनीतिक खेलाडी र सरकारका विभिन्न अंगहरुसँग मितेरी गाँस्न थालेको छ।

नेपाल चीनको सुरक्षाका लागि खतरा नबनोस् भन्ने घोषित मान्यतासँगै त्यसको निगरानीमा पनि उ जुटेको छ।

र देखिने गरी खासगरी भारत र अन्य केही मुलुकले त्यसलाई सहज रुपमा लिएका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतको यस्तो चासो र उपस्थितिकाबीच एउटा कमजोर राज्यमा हुन गइरहेको निर्वाचनपछि के दलहरु र नयाँ सत्ता कमसेकम आन्तरिक राजनीतिको संचालन आफै गर्न सक्षम होलान?

ठूला दलहरुले समेत यसको उत्तर दिइ हालेका छैनन्, अहिलेसम्म।