तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा शासन प्रणाली

  • 18 नोभेम्बर 2013
Image caption राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल

दोस्रो संविधानसभामा पनि दलहरुका बीच कुन शासन प्रणाली रोज्ने भन्ने विषय विवादको प्रमुख मुद्दा बन्ने नि‌श्च‌ित छ ।

अहिले चर्चा एकिकृत नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र नेपाली काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको संसदीय बहुमतका आधारमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने संसदीय प्रणालीमा नै केन्द्रित छ ।

नेकपा एमाले संसदीय प्रणालीकै पक्षमा भए पनि उसले प्रधानमन्त्री भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको प्रणाली अपवाद स्वरुप इज्रायलमा सन् १९९६ देखि एक दशकको अवधिमा प्रयोग भएको थियो ।

जहाँसम्म कुन प्रणाली उपयुक्त भन्ने प्रश्न छ, यी तीन वटै प्रणालीमा लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यास गर्न सकिन्छ र भएका पनि छन् ।

प्रतिवद्धता र विवेक

तर प्रणालीमात्र लोकतान्त्रिक भएर पुग्दैन, नेतृत्वमा पुग्ने दल र व्यक्तिको लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धता र विवेकमा धेरै कुरा भर पर्छ ।

संसदीय प्रणालीमा उत्तरदायित्वको मात्रा बढी हुन्छ भन्ने मान्यता छ र यसमा साना दलहरुले पनि सत्ताका लागि खेल्ने ठाउँ पाउँछन् ।

विगत संविधानसभाको अवधिमा साना दलहरुले खेल्ने ठाउँ त प्रशस्त पाए तर त्यसले शासनलाई उत्तरदायी बनाउन सकेन। उल्टै अनियमितता, भ्रष्टाचार र अस्थीरता बढायो ।

त्यतिमात्र होइन हामीलाई संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्न पनि निकै कठिन भयो।

नेता-सभासदहरु दिल्लीको मुख ताक्न पुगेको कटु यथार्थ पनि हाम्रा सामू ताजै छ ।

त्यसो भए हाम्रा लागि के विकल्प छ त ?

वास्तवमा नेपालमा यतिखेर खाँचो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीको हो, जसले दलका नाममा गरिने लेनदेनको फोहोरी खेलबाट मुलुकको शासन प्रशासनलाई तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावित राख्न सक्छ र शासकीय स्थिरता पनि दिन सक्छ ।

स्थिरता

राष्ट्रपति प्रणालीले स्थिरता दिन्छ भनेर प्रस्तुत गरिएको छ ।

यदि यो प्रणाली अपनाउने हो भने शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

गत संविधानसभाको समितिमा माओवादीले प्रस्ताव गरेको मोडेलमा त्यो देखिन्न ।

शक्ति सन्तुलनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्णरुपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम र विवेकशील न्यायाधीश एवं निगरानी र अनुमोदनको अधिकारसहितको माथिल्लो सदनको आवश्यकता पर्छ ।

अन्यथा कार्यकारी राष्ट्रपतिको नाममा त्यो प्रणालीले एकदलीय तन्त्र र निरङ्कूशता उन्मूख महत्वाकाँक्षालाई मलजल गर्छ ।

नेपालको राजनीतिक संस्कार र दलीय प्रवृत्तिलाई हेर्दा सीमित अधिकार भएको आलङ्कारिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको संसदीय प्रणाली बढी उपयुक्त देखिन्छ ।

नियन्त्रण

यसले प्रधानमन्त्रीमा निरङ्कूश हुने महत्वाकाँक्षा जागेमा राष्ट्रपतिबाट त्यसको छेकबार गर्ने ठाउँ रहन्छ । संसदीय नियन्त्रणको ठाउँ पनि हुन्छ ।

संसदभित्रबाट मन्त्री बनाउन नपर्ने हुँदा सांसदहरुलाई विधायिकाको काममा सीमित गर्न सकिन्छ, न कि मन्त्री पदको आकाँक्षीका रुपमा ।

राम्रोसंग अभ्यास गर्न सके राष्ट्रपति प्रणाली भन्दा यसले स्थिरता र उत्तरदायी शासन दिने संभावना बढी छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा पनि संसदमा विपक्षी दलको बहुमत भएमा राष्ट्रपति प्रणालीमा जस्तै बजेट लगायत सरकारी काममा गतिरोध आउन सक्छ।

त्यसबेला उत्तरदायी शासनको मान्यतालाई कायम राख्दै सरकारका न्युनतम कामलाई निरन्तरता दिने अन्तरिम उपाय पनि संविधानमा गरिनु पर्छ ।