तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

भारतको व्यवहार उसकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ: चिनियाँ विज्ञ

  • 19 नोभेम्बर 2015

असोजको शुरुमा नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै नेपालको सबभन्दा महत्वपूर्ण र निकट छिमेकी देश भारतले असन्तुष्टी मात्रै जाहेर गरेन, नाकामा आन्दोलनकारीको धर्नालाई देखाउँदै नेपालतर्फ आउने इन्धन र अन्य सामाग्रीको आवतजावत समेत नियन्त्रित बनाइदियो। तराई केन्द्रीत दलहरुको नाकामा धर्ना र भारतको नियन्त्रण लम्बिंदै गएपछि, नेपाल सरकारले वैकल्पिक उपायका रुपमा उत्तरी छिमेकी चीनबाट आपूर्ति गर्नेबारे प्रयास थालेको छ। भारत चिढिएपछि चीनको प्रतिक्रियाप्रति धेरैको चासो समेत बढेको छ। यसै सन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका सम्वाददाता सञ्जय ढकालले, बेइजींगस्थित चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेशनल रिलेशन नामक प्राज्ञ संस्थाका दक्षिण एशियाली मामिला विज्ञ हु शीशेंग संग कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ, त्यसको सम्पादित अंश:

संविधान निर्माण पछिको नेपालको अवस्थालाई चीनले कसरी हेरिरहेको छ?

एक चिनियाँ विश्लेषकको नाताले भन्नुपर्दा, हामीले नेपालको अवस्थालाई निकै चिन्ताका साथ हेरिरहेका छौं। हामीले देखेका छौं कि, यो चाहे यसलाई सकृय नाकाबन्दी भन्नुस् वा निष्कृय नाकाबन्दी भन्नुस्, त्यसले सर्वसाधारणको जनजीवन अनि पूरै देशको अवस्था निकै कष्टकर बनेको छ।

संविधान जारी भए लगत्तै भारतले आफ्नो असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ। त्यस यता उसले मुख्य सीमा नाकामा नाकाबन्दी गरेको आरोप लागेको छ। यस्तो भारतीय प्रतिक्रिया तपाईंलाई कस्तो लागेको छ?

नेपालको खासगरी दक्षिणी भागका बासिन्दाका असन्तुष्टीबारे, भारतको चासो हुनसक्ने कारणहरु छन्। मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भने, भारत आफ्ना चासो व्यक्त गर्न चाहन्छ, र चाहन्छ कि काठमाण्डौंले उसको आवाजप्रति ध्यान देओस्। यसलाई सुझावको रुपमा पनि लिन सकिन्छ किनभने भारतीय दृष्टिबाट हेर्दा यदी नेपालको दक्षिणी भागमा उथलपुथल भयो भने त्यसको छिटा उसको भूभागमा पनि पर्न सक्छ। यो उनीहरुको भनाई हो। तर तथ्य के हो भने, उनीहरुको भनाई वा प्रतिक्रिया वा टिप्पणी एक प्रकारको हस्तक्षेपकै रुप देखिन्छ। मलाई लाग्छ उनीहरुको आफ्नो आवाज सुनाउने यो भन्दा चलाखीपूर्ण वा राजनीतिक वा कुटनीतिक तरीका हुनसक्थे, नकि यस्तो सार्वजनिक तरीका। किनभने यस्तो तरीकाको प्रतिक्रिया वा वक्तव्यको परिणाममा, त्यसले खासगरी दक्षिणी नेपालका मानिसहरुको भावना भड्काउन सक्छ, जसले गर्दा अवस्था साम्य हुने भन्दा पनि झन् विपरित, शायद भारतको चाहनाभन्दा पनि विपरित, हुन सक्छ। यसले अवस्था झन चुनौतिपूर्ण र अनियन्त्रित हुन सक्छ।

एक चिनियाँ विज्ञको रुपमा तपाईले मधेशमा जारी आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यस्ता राजनीतिक संक्रमणका बेला जुनसुकै जाती समूहले पनि आफ्ना स्वार्थ बढी से बढी सम्बोधित गराउन खोज्छन्। यो बुझ्न सकिने कुरा हो। तर कुनै समूहको स्वार्थलाई पूरै देशको स्वार्थसंग सामञ्जस्य गर्नु बढ्ता राम्रो हुन्छ। यसमा सन्तुलन गर्नुपर्छ। त्यसैले यो स्वाभाविक भएपनि एक विज्ञको दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा यस्ता विषय वा मागलाई पूरै देशको स्वार्थ, खासगरी एकतासंग जोडेमा, त्यो बढ्ता रचनात्मक हुन्छ।

त्यसोभए हालको नेपालको अस्थिर अवस्थाप्रति चीन कत्तिको चिन्तित छ?

निश्चय पनि आफ्ना छिमेकमा यस्ता अस्थीरता भएको प्रति चीन चिन्तित हुन्छ। हामी त्यसका असर आफुलाई पर्ने बारेमा मात्रै होइन, आफ्नो छिमेकीको विकास, स्थीरता र एकता बारे पनि चिन्तित हुन्छौं। किनभने हामी संगसंगै छौं। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ कि, विगतमा नेपालको बाटो भएर गैरकानुनी रुपमा तिब्बतीहरुको आवतजावत भएका छन्। कतै नेपालको यो अवस्थाले त्यसलाई थप बढावा देला कि भन्ने चिनियाँ चिन्ता हुन्छ। त्यसमाथि तिब्बत र नेपालको विकास बढ्दो रुपमा अन्तरसम्बन्धित हुन थालेका छन्। त्यसैले ढिलोचाँडो नेपालको अस्थीरताले तिब्बतमा असर पार्छ। अर्को विषय के छ भने, चीनले दक्षिण एशियासंग भौतिक रुपमै जोडिन चाहेको छ। यसका निम्ति उत्तम भनेको नेपालबाटको बाटो हुन सक्छ, किनकि चीन र भारतबीचका सीमा विवाद अझै समाधानभन्दा निकै पर देखिन्छन्। त्यसैले नेपालमा गडबडी भए यस्ता योजना सहजै कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्।

भौतिक रुपमा जोड्ने कुरा गर्दा हाल नेपाली पक्षबाट इन्धन समेतको आयात चीनको मार्गबाट गर्नाका लागि प्रयास थालिएका छन्। तपाईंलाई लाग्छ यी प्रयास मध्यम वा दीर्घकालमा सम्भव होलान्?

मैले नेपाल र तिब्बतबीचको बाटोमा यात्रा गरेको छु। साँचो भन्नुपर्दा, यी आधुनिक किसिमका यात्रा लायक सडक छैनन्। सीमा राम्रै खुले पनि भूगोलका कारण सामाग्रीका आवतजावत निकै सीमित हुने देखिन्छ। त्यसैले भविष्यमा चीन र नेपाल बीच थप आधुनिक खालका सडक वा रेलवे लिंक भएको खण्डमा यस्ता स्थितिको सम्बोधन हुन सक्छ। नत्र चीनको तर्फबाट यस्ता नाकाबन्दीको स्थितिको सजिलै सम्बोधन हुन सक्दैन। तथापि, राजनीतिक रुपमा यस्तो सहयोग प्रदान गर्न चिनियाँ सरकार निकै चाहन्छ।

के तपाईंले भनेका जस्ता रेलवे वा सडक सञ्जाल निर्माण गर्न चिनियाँ सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्छ त?

चिनियाँ सरकार, खासगरी वर्तमान चिनियाँ सरकार, छरछिमेक अझ पर्तिर समेत यस्ता सञ्जाल निर्माण गर्न अति उत्सुक छ। तपाईंले सुन्नुभएको होला यो सरकारले ‘वन बेल्ट वन रोड’ को नीति लिएको छ। यसको मूल उद्देश्य भनेको भौतिक रुपमा जोड्ने, संस्थागत सञ्जाल अनि जनता जनता माझ सम्पर्क बढाउने हो। यो निकै महत्वाकांक्षी योजना हो। यसले सबै छिमेकीलाई समेट्छ। यस्ता प्रयासका लागि नेपाल पनि एक कडी हो। त्यसैले ढिलोचाँडो नेपालमा यस्ता सुविधा निर्माण गर्न चीन अघि सर्नेछ - यदी नेपालमा यस ईच्छुक छ भने। जे होस्, शुरुमा चिनियाँ सरकारले आफ्नै गृहकार्य गर्नेछ र सबै छिमेक नजिक यस्ता सञ्जाल निर्माण गर्नेछ अनि यदी कुनै छिमेकी इच्छुक छन् भने तिनलाई विस्तार गर्नेछ।

के पनि भनिन्छ भने नेपाल जस्ता साना देशका मुद्दालाई लिएर चीनले भारतसंग उसको बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध जोखिममा पार्न चाहँदैन वा चिढाउन चाहँदैन। तपाईंलाई के लाग्छ?

यसो होइन कि चीन भारतलाई असुरक्षित महशुश गराउने गरी उसका छिमेकीसंग सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ। चीनको चासोको दुई पाटा छन्। भारतलाई असुरक्षित महशुश हुने गरी चीन उसका छिमेकीसंग सम्बन्ध विकास गरेर ती देशलाई भारतीय कारबाही मार्फत थप दुख दिन चाहँदैन। चीन वा भारतमध्ये एकलाई रोज्नुपर्ने जस्ता असहज परिस्थिति आफ्ना छिमेकीमा आउन दिन चीन चाहँदैन। दुवै देशका र निकट छिमेकी देशमा भारत र चीनबीच समन्वय गर्न चीनले निकै वर्षदेखि भारतलाई प्रोत्साहीत गर्दै आएको छ। यस्ता केही प्रयास भइ पनि सकेका छन् - जस्तो कि म्यानमार, इरान, सिरिया वा अफ्रिकाका केही क्षेत्रमा। तर दक्षिण एशियाको हकमा चीनले अझै भारतलाई यस विषयमा मनाउने कोशिश गर्दैछ कि यस्ता समन्वय केवल ती देशका लागि मात्रै होइन, भारत र चीनकै लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ। तर शायद भारतमा यस बारे अझै केही आशंका होलान्। भूकम्पका बेला हामीले देख्यौं कसरी भारत र चीन मिलेर नेपाललाई सहयोग गरे। शायद भारतलाई हिन्द महासागर अनि दक्षिण एशिया क्षेत्रमा चीनको देखिएको उपस्थिति स्वीकार्न केही समय लाग्ला। त्यसैगरी पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति बारे पनि चीनले स्वीकार्नु पर्छ। हामी त्यस्तो अवस्थाप्रति आशावादी छौं। नेपालको विकासमा मात्रै होइन श्रीलंका, बांग्लादेश, माल्दीभ्स र अझ भविष्यमा भुटानमा समेत दुई देशबीच समन्वय हुनेमा आशावादी छौं। तर यसका लागि भारतले शीतयुद्धकालीन केही मनस्थिति तोड्न जरुरी छ।

नेपालको अवस्थाबारे चिनियाँ सरकारले भारतसंग कुराकानी गरिरहेको भनिन्छ। चीनले भारतलाई के भनेको होला?

मलाई लाग्छ यो एक वाक्यमा भन्न सकिन्छ। नेपालको स्थिरता र विकासले चीनको मात्र होइन भारतको पनि स्वार्थ पूरा हुन्छ। यस्ता अस्थिरताले दुवै देशको स्वार्थ पूरा हुँदैन।