‘सहमति नभए संशोधन प्रस्ताव हेरफेर’

  • 27 नोभेम्बर 2016
संसद
Image caption सरकारले आज संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ

संविधान संशोधन प्रस्ताव आइतबार दर्ता गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले मस्यौदा गरिएकोभन्दा फरक संशोधन दर्ता गराउने विकल्पबारे आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रमा छलफल चलाएको नेताहरुले बताएका छन्।

पार्टीभित्रै असन्तुष्टि रहिरहे र आन्दोलनकारी मोर्चाले समर्थन नगरे प्रदेशको सिमाना हेरफेर नगरेरै वा प्रदेश संख्या बढाउने आफ्नो पार्टीको पुरानो अवधारणा अनुसार संशोधन दर्ता गर्ने विकल्प प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ।

तर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका एकनेताले पहिले नै समर्थन खोजेको हो भने संशोधनको मस्यौदा औपचारिक रुपमा आफूहरु समक्ष पेश गर्नु पर्ने बताए।

अन्योल

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानका चारवटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव तयार भइसकेको बताएपनि शनिबार अबेर रातिसम्म उनी अन्योलमा देखिन्थे।

आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले खुला समर्थन नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीमा देखिएको अन्योल पाँच नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई लिएर आफ्नै दलभित्र उत्पन्न असन्तुष्टिले झन् बढाइदिएको पाइन्छ।

त्यसैले उनले पार्टी बैठकमा विकल्पहरु प्रस्तुत गरेका छन्।

आन्दोलनकारी दलले समर्थन नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राखेको एउटा विकल्पबारे केन्द्रिय कार्यालय समितिकी सदस्य जयपुरी घर्ती भन्छिन्, "मधेशी दलहरु सहमत भए भने पाँच नम्बर प्रदेशमा केही हेरफेर गर्ने र सहमति हुन सकेन भने हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका १० देखि १२ वटा प्रदेशको प्रारुपबारे छलफल गर्ने भन्ने भएको छ।"

त्यो विकल्प सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको अवस्थामामात्र सफल हुन सक्छ।

विकल्प

प्रदेश संख्या बढाउन कांग्रेसले साथ नदिने अवस्था आए प्रचण्डले सिमाना परिवर्तन बाहेकका विषयमात्र संशोधनमा लैजाने विकल्प रोजिने घर्तीले बताइन्।

उनले भनिन्, "जो मिल्ने विषय छन्, ती संशोधन गर्ने, सीमाङ्कनको विषयमा मिल्दै मिलेन भने आयोग बनाएर पछि टुङग्याउने गरी निर्वाचनमा जाने लगायतका विकल्पमा जाने भन्ने कुरा भएको छ।"

आन्दोलनकारीले समर्थन गर्ने सुनिश्चितता प्रधानमन्त्रीले खोजेको हो भने बैठकमा औपचारिक रुपमा मस्यौदा पेश गर्नुपर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको भनाइ छ।

मोर्चाको एउटा घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल नै नगरेको बताए।

उनले भने ,"आधिकारिक रुपमा के हो, हाम्रो बैठकमा आउनुपर्यो अनि मात्रै हाम्रो सहमति, असहमति के हो, व्यक्त गर्ने कुरा आउंछ। कुरा पनि नगर्ने, मधेशी मोर्चाको समर्थन खोज्ने कुरा चल्दैन।"

आइतबार दर्ता गर्ने भनिएको मस्यौदाबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले बिहानैदेखि आफ्नो दल र अन्य पार्टीसंग छलफल गर्ने बताइएको छ।