सत्ताधारी दलकै सांसद संशोधनविरुद्ध सडकमा

  • 2 डिसेम्बर 2016
आन्दोलन
Image caption प्रदेश विभाजनको विरोधमा सर्वसाधारण, राजनीतिक नेता-कार्यकर्ता र विभिन्न पेशागत संगठनले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्

प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा त्यस क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किँदै गर्दा सत्ताधारी दलकै नेता आन्दोलनकारीसंगै सडकमा उत्रिएका छन्।

बुटवलमा आयोजित सार्वजनिक विरोध कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी लगायतका सांसदले प्रदेश विभाजनको सरकारी प्रस्तावको चर्को आलोचना गरेका हुन्।

बुटवलमा प्रदेश विभाजनको विरोधमा आयोजित सभामा हजारौं मानिस सहभागी थिए।

सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले जनताभन्दा ठूलो पार्टी हुन नसक्ने भन्दै आफू जनताको पक्षमा रहेको बताए।

षड्यन्त्र

उनले भने, "जनता सडकमा निस्किसके, अब पनि पार्टी र अनुशासन भनेर बसिरहने? जनता भए मात्र पार्टी, जनप्रतिनिधि र सरकार हुन्छ।"

अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद चन्द्र भण्डारीले हरेक कोणवाट मिलेको पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउन खोज्नुका पछाडि षड्यन्त्र लुकेको आरोप लगाए।

उनले भने, "नाकाबन्दी लगाइएका बेला काठमाण्डूलाई रासन र इन्धन दिएको यो प्रदेशविरुद्ध रहेका एकथरी व्यक्ति र समूह त्यसको बदला लिन चाहन्थे।"

त्यस क्षेत्रका सबै जिल्लाबाट आएका विभिन्न दलका सांसद तथा पार्टीका जिल्ला प्रमुखको संयुक्त भेला पनि राखिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस रोल्पाका सांसद अमर पुनले पनि आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

महाभूल

एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले यसअघि पहाडी जिल्ला नराखेर बर्दियादेखि परासीसम्म प्रदेश बनाउने कांग्रेस र एमालेले संयुक्त प्रस्ताव राखेर भूल गरेको बताए।

उनको भनाई थियो, "त्यसबेला समस्या समाधान होस् भनेर त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो। तर त्यो हाम्रो महाभूल थियो।"

प्रदेशका सबै जिल्लाका पार्टी कार्यकताको भेलाले एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल सहित माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी रहेको तीन सदस्यीय संघर्ष समति गठन गरेको छ।

शुरुदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेकोमा सत्तारुढ दलकै सांसद प्रदेश टुक्र्याउने संशोधनको विरोधमा उत्रेपछि सरकार थप अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ।

उक्त प्रस्तावको विरोधमा उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न संघ-संस्थाले पनि बुटवलमा विरोध र्याली पनि निकालेका थिए।