स्थानीय चुनाव: विधेयकहरु मन्त्रिपरिषदमा

  • 4 डिसेम्बर 2016
मन्त्रिपरिषद
Image caption स्थानीय चुनावसम्बन्धी सबै विधेयक मन्त्रिपरिषदमा लगिसकिएको जनाइएको छ

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै विधेयक तयार भएर स्वीकृति निम्ति मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइसकिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

निर्वाचनका लागि सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन यही मंसिर मसान्तभित्र आउने बताइएको बेला निर्वाचन कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।

कानुनमन्त्रीले वर्तमान राजनीतिक वातावरण सहज हुनासाथ विधेयक संसदबाट पारित हुने अपेक्षा गरेका छन्।

पर्खाइ

स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी विधेयक कानुन र गृह मन्त्रालयहरु हुँदै अघिल्लो सातानै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक यी विधेयक संसदमा लैजानका लागि मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति पर्खिरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मन्त्रालयको कानुन महाशाखाकी प्रमुख निर्मला अधिकारीले भनिन्, "मन्त्रालयले गत शुक्रबार निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ। स्थानीय तहसम्मका लागि चाहिने पांचवटा निर्वाचन कानुन सबै गृह मन्त्रालयबाट अगाडि बढिसकेको छ।"

निर्वाचन कानुन निर्माणमा ढिला भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला गृह मन्त्रालयले प्राविधिक रुपमा कठिन देखिएको उम्मेदवार अस्वीकृत गर्न पाउने मतदाताको अधिकार 'राइट टु रिजेक्ट'को अधिकारको प्रावधानलाई हटाइ विधेयक मस्यौदा पेश गरिएको महाशाखा प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ।

अपेक्षा

मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिपछि संसदमा पेश गरिने यी विधेयक पारित हुन कुनै अप्ठ्यारो नहुने कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक बताउँछन्।

तर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावका कारण पछिल्लो समय राजनीतिक वातावरण बिग्रिरहेकोले केही कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने," धेरै समय लाग्दैन । अहिलेको वातावरण सहज भयो भने मंसिर मसान्त अगाडि नै सबै काम गर्न सकिन्छ। तर यस्तै वातावरण रहिरहे अलिक समय लाग्न सक्छ।"

स्थानीय तहको चुनावको निम्ति आवश्यक पाँच कानुनमध्ये अन्य तीनवटा कानुन--मतदाता नामावली, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक भने यसअघि नै संसदमा पेश भइसकेको छ।