डिन नियुक्ति: त्रिवि सिनेटले नयाँ मापदण्ड अनुमोदन गर्ने

  • 7 डिसेम्बर 2016
जग्दिशवर प्रसाद अग्रवाल
Image caption आइओएमका नयाँ डिनको नियुक्तिको विरोधमा तालाबन्दी भइरहेको छ

नयाँ डिन नियुक्तिलाई लिएर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा तालाबन्दी जारी रहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक महिनाभित्र सबै पक्षसँग छलफल गरी डिन नियुक्तिको मापदण्ड ल्याउने बताएको छ।

डाक्टर गोविन्द केसीले १० ‍औं पटक गरेको अनशनका क्रममा आइओएमको सुधारका मुद्दाहरु उठाउँदै आएका छन्।

पछिल्लोपटकको अनशनका क्रममा डाक्टर रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालको मापदण्ड अनुसार गरिएको भनिएका आइओएमको डिन नियुक्ति पटकपटक विवादमा पर्दै आएको छ।

सुझाव

उक्त प्रतिवेदनमा आइओएमको डिन नियुक्तिमा मुख्य रुपमा वरिष्ठतालाई नै आधार बनाएर अरु क्षमतालाई पनि अंक दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले बताए।

उनले भने "प्राम्भिक प्रतिवेदनमा पाँच वटा मुख्य मापदण्ड बनाएर वरिष्ठतालाई प्राथामिकता दिइएको छ जसमा प्रशासनको अनुभव, सेवा अवधी, अन्य शैक्षीक अनुभवहरुलाई समेत राखिएको छ।"

केही दिनमै पूर्ण प्रतिवेदन आउने र सोही अनुरुप डीन देखि क्याम्पस प्रमुखसम्मको नियुक्तिका लागी स्थायी मापदण्ड बनाउने योजनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको बताइएको छ।

त्यही प्रतिवेदनका आधारमा बन्ने कानुन आगामी महिना बस्ने विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले अनुमोदन गर्ने उपकुलपती खनियाँले बताए।

उनले भने, "सरोकारवालहरुसँग छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर नियमावली बनाएर पुस २० गते बस्ने सिनेटको बैठकमा पेश गर्छौं यो अगाडि बढछ।"

विवाद

पछिल्लोपटक वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने सुनिश्चित गर्न माग गर्दै डाक्टर केसी २२ दिन अनशन बसेका थिए।

केसीको अनशनपछि नियुक्त भएको तीन सातामै डाक्टर केपी सिंह राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

त्यसपछि सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डाक्टर जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई डिनमा नियुक्त गरेपछि हाल असन्तुष्ट पक्षले आइओएममा तालबन्दी गरिरहेको छ।

पछिल्लोपटक प्रस्ताव गरिएको मापदण्डबारे डाक्टर गोविन्द केसीसँग पनि छलफल भएको र उनी सकारात्मक भएको बताइएको छ।

तर प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र चलखेल हुने बाटो बन्द गर्नुपर्ने धारणा उनको रहेको बताइएको छ।

डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौतामा उल्लेख अन्य विषयहरु समेटेर सोमबार नै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको शिक्षा सचिव शान्तराज श्रेष्ठले बताएका छन्।