संसद अवरोधका कारण महाअभियोग प्रक्रिया थप लम्बिँदै

  • 8 डिसेम्बर 2016
लोकमान सिंह कार्की

निलम्बनमा परेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया संसद्को बैठकमा जारी अवरोधका कारण थप लम्बिने देखिएको छ।

सदनको बैठक शुरु नहुञ्जेल महाअभियोग प्रक्रिया कुनै हालतमा अगाडि बढ्न नसक्ने संसद् सचिवालयका एकजना अधिकारीले बताए।

महाअभियोग प्रस्तावमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल टुंगिएपछि मात्रै व्यवस्थापिका संसद्ले प्रतिवेदन तयार पार्नका निम्ति सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाउन पाउने व्यवस्था छ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रसँग मिलेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

लम्बिने

तर तराई केन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर उसले संसद्को बैठक अवरुद्ध पार्न थालेको छ।

त्यसका कारण महाअभियोग प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पनि रोकिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले भने, "बोल्ने क्रम समाप्त भएर पठाउने निर्णय नगरुञ्जेल अहिलेकै अवस्थामा समितिमै अड्किरहने अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा प्रक्रिया त केही लम्बिने देखियो नि त।"

संसद्को अवरोध तत्काल हटिहाल्यो र महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सकेर अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने संसद्ले सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठायो भने पनि त्यो प्रक्रियाले समेत समय लिनेछ।

सिफारिस समितिले पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र अध्ययन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विशेषाधिकार

तर त्यसपछिको प्रक्रियाको गति पनि सभामुखमा निर्भर हुने भएकाले महाअभियोग टुंग्याउन लाग्ने समयबारे लख काट्न गाह्रो हुने सिफारिस समितिका एकजना सदस्य रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "हाम्रो समितिमा त्यो प्रस्ताव प्राप्त भएको मितिले डेढ महिना र अधिकतम दुई महिनामा हामीले संसद्समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको प्रक्रिया सभामुखज्यूको विशेषाधिकारको विषय हो।"

अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया दलहरुकै अनिच्छाका कारण लम्बिँदै गएको कतिपयको आरोप छ।

उनीहरुका बुझाईमा अख्तियार प्रमुखको योग्यतालाई चुनौती दिँदै परेको रिटको टुंगो सर्वोच्च अदालतबाटै लागोस् भन्ने सरकार र कतिपय दलको भित्री चाहना हुनसक्छ।