'क्षतिग्रस्त दश प्रतिशत घर मात्र बने'

  • 25 डिसेम्बर 2016
पूनर्निर्माणको दृष्य
Image caption निजी घरको पूनर्निर्माण सुस्त रहेको प्राधिकरणको भनाई छ

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको एक वर्ष पुग्दा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मध्ये १० प्रतिशत घरको मात्र पुनर्निर्माण भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

आइतवार एक पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले देशमा जारी राजनीतिक परिस्थितिलाई ढिलाईको कारकको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीले वर्षभरीको कामको समीक्षा गरेर संस्थालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो औंल्याए।

न्युन प्रगति

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ४१ हजार भन्दा बढी घर निर्माण भइसकेका छन् भने १७ हजार घर बन्ने क्रममा छन्।

त्यो संख्या निर्माण गरिनु पर्ने भनिएको कूल साढे ६ लाख जति घर संख्याको करिब १० प्रतिशत हो।

कारणबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने, "ब्याङ्कमार्फत अनुदान सम्झौता गर्दा केही समय लाग्यो। कतै पानी त कतै निर्माण सामाग्रीको समस्या तथा थुप्रै ठाँउमा देखिएको जग्गा विवाद लगायतका कारणले आशा गरिए जस्तो निजी आवास निर्माणमा प्रगति हुन सकेन।"

तर प्राधिकरणले साढे ५ लाख भूकम्प पीडितसंग अनुदान सम्झौता भइसकेको बताइएको छ।

परिस्थिति

सरकारले अनुदान रकम र वितरणको नीति परिवर्तन गरेको र त्यसलाई संसदमा राजनीतिक विषय बनाइँदा त्यसले दातासँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनलाई समेत प्रभावित तुल्याएको प्राधिकरण अधिकारीको गुनासो छ।

तर एक वर्षमा १६ वटा कार्यविधि तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको कमजोरी हटाउन प्राधिकरणले आफ्नै कार्यशैली समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

प्रवक्ता थपलियाले भने, "एक वर्षको अनुभवको मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ। केही न केही नयाँ सोच र शैली परिवर्तन गरिएन भने यो संस्थाबाट जनताले जे आशा गरेका छन्, त्यो पूरा हुन निकै गाह्रो हुनसक्छ। दहो नेतृत्वको पनि खाँचो छ।"

पछिल्लो समय प्रचण्ड सरकारले घर बनाउन थप १ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।

त्यसको निम्ति बनाइएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभइसकेकोले दोस्रो चरणको अनुदान वितरण प्रभावित भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ।