संशोधनको पक्षमा मोर्चाले पनि पहल गर्ने

  • 4 जनवरी 2017

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन आवश्यक दुई तिहाई बहुमत जुटाउनका निम्ति आफूले पनि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ।

Image caption सत्तापक्षले मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि सहमतिको सम्भावना व्यक्त गरिरहेको छ

प्रतिपक्षी दलको तीव्र असन्तुष्टिका माझ दर्ता गराइएको संशोधन विधेयकको मोर्चाले खुलेर बचाउ गर्नु पर्ने अपेक्षा सत्तापक्षले राख्दै आएका बेला मोर्चाको बुधबार साँझ सकिएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशसँगै मोर्चा पनि चुनावमा जाने वातावरण बन्न लागेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

मधेशी मोर्चाले विधेयक परिमार्जन हुनु पर्ने पुरानो अडान छाडेको छैन।

संसदमा प्रस्तुत गरि विधेयक अघि बढाइएपछि त्यो चरण शुरु हुने उसको ठम्याई छ।

प्राथमिकता

नेपाल सद्भभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले भने, "संशोधन, परिमार्जन, हेरफेर जेजे गर्नु पर्ने हो त्यो त विधेयक संसदमा टेबुल भइसकेपछि हुने हो। त्यसैले अब विधेयक अघि बढाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग बिहिबार आग्रह गर्छौं अनि विधेयक पारित गराउन अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौं।"

मोर्चाले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको पछिल्लो कालमा उसबेला वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापासँग वार्ता गर्न अस्विकार गर्दै आएका थियो।

त्यस्तै मोर्चाका अन्य दल विजयकुमार गच्छदार नेतृवत्को मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग पानी बाराबार जस्तै सम्बन्धमा देखिन्थे।

विधेयक पारित गराउन समर्थन खोज्ने सन्दर्भमा मोर्चाले ती दुबै दललाई प्राथमिकताको शीर्ष स्थानमा राखेको छ।

अध्यक्ष झाले भने, "पहिलो चरणमा राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक जस्ता पार्टीसँग छलफल गर्ने र दोश्रो चरणमा केही कठोर देखिने एमाले लगायतका विपक्षी गठबन्धनका दलहरुसँग पनि कुरा गर्छौं।"

नयाँ आशा

विधेयक पारित गराउन समर्थन जुटाउन अग्रसरता लिने मोर्चाको निर्णय सत्तापक्षको इच्छा अनुकूल देखिन्छ।

केही दिन यता सत्तापक्षका नेताले मोर्चाको विगतको अडानमा परिवर्तनको आभाष पाएको बताउने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार दिउँसो संचारकर्मीहरुसँगको भेटमा भनेका थिए, "संशोधन प्रस्ताव अघि बढेसँगै मोर्चा सहित सत्ता र प्रतिपक्ष चुनावमा जाने वातावरण बन्दै गएको मैले देखेको छु।"

सर्वोच्च अदालतले संशोधन विधेयक संसदमा अघि बढाउने बाटो खुला गरिदिए पछि संसद अवरोध गरिरहेका एमाले लगायतका विपक्षी र सत्तापक्षबीच पनि सहमतिको प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ।