प्राधिकरण प्रमुखलाई अर्को स्पष्टीकरण

  • 5 जनवरी 2017
Image caption ज्ञवालीले सरकारले सोधेको पहिलो स्पष्टीकरणमा आफ्नो जोडदार बचाउ गरेको बताइएको छ

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक नहुनुको कारणबारे पेश गरेको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको ठहर गर्दै सरकारले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई अर्को स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएकाले थप कारवाही किन नगर्ने?' भन्दै २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए।

बर्खास्त भएपछि अदालतबाट पुनर्स्थापित हुने आधार बाँकी नरहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले दोश्रो स्पष्टीकरण सोधेको ठानिएको छ।

कारण

बिहीबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे लगत्तैदेखि ज्ञवाली बर्खास्त गरिएको समाचार दिनभर चर्चामा रह्यो।

तर साँझ बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने ,"उहाँको स्पष्टीकरण आफ्नो बचाउ गर्दै दायित्व पन्छाउने खालको देखियो। स्पष्टीकरणबाट सरकार सन्तुष्ट छैन। त्यसैले उहाँलाई थप कारवाही किन नगर्ने भनी फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भयो।"

माओवादी सम्मिलित एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ज्ञवालीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको हो।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उनलाई हटाइएको अपुष्ट समाचार प्रकाशमा आएसँगै आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।

नियत

ओलीले भने, "संवैधानिक र कानुनी हिसाबले सरकारले हटाउन मिल्दैन। त्यो जवर्जस्ती हो। तालिम गराउन आफ्नो संस्थाका निम्ति पैसा माग्ने र नपाए पछि हटाउने? यो भन्दा घिनलाग्दो के हुन्छ?"

दोश्रो स्पष्टीकरणमा हस्ताक्षर गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार शुक्रबार कार्यालय समय शुरु भएपछि स्पष्टीकरण बुझाइने छ।

थप कारवाही किन नगर्ने भनि अर्को स्पष्टीकरण सोध्नुको अर्थ त्यसपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्ने हो?

संचारमन्त्री कार्कीले भने, "त्यो पनि हुनसक्छ, उहाँले जवाफ कसरी दिनुहुन्छ, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्नेछ।"

कतिपय जानकारका भनाइमा मूल रुपमा प्राधिकरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बारे केन्द्रित स्पष्टीकरणकै भरमा बर्खास्त गर्दा ज्ञवाली अदालत गएमा सरकारको निर्णय उल्टिन सक्ने ठानेर मन्त्रिपरिषद्ले अर्को स्पष्टीकरण सोधेको हो।