स्थानीय तहप्रति मोर्चाको असन्तुष्टि

  • 8 जनवरी 2017
स्थानीय तह तस्वीर कपीराइट PMO
Image caption प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन शुक्रबार बुझेका थिए।

नयाँ स्थानीय संरचना जनसंख्याको आधारमा नभएको भन्दै तराई केन्द्रित मोर्चाभित्रका दलहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

मोर्चाभित्रको एक मुख्य दल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संघीयतामा केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमात्रै हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको छ।

मोर्चामा आवद्ध अन्य दलको पनि तमलोपाको जस्तै धारणा पाइन्छ।

सरकारले भने प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुअघि असन्तुष्ट दलहरुको सहमति खोजिने जनाएको छ।

समस्या

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले शनिबार एउटा विज्ञप्तिनै जारी गरी प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको हो।

शनिवार नै वीरगंज पुगेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि बीबीसीसँग कुरा गर्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए।

उनले भने," केन्द्रमा केही हदसम्म जनसंख्याको आधार स्वीकार गरियो। अनि स्थानीय तहमा पनि त्यो स्वीकार गर्नुपर्थ्यो, त्यो स्वीकार गरेन। भूगोलको अनुसार पनि मिलेको छैन। जनसंख्याको आधारमा पनि मिलेको छैन र संघीय व्यवस्थामा दुईवटा तह हुन्छ। यहाँ तीन तह बनाइयो"।

प्रतिवेदन तयार भएको कैयौं दिनसम्म प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरेको सरकारले शुक्रवार बुझेको थियो।

प्रयास

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले असन्तुष्ट तराई केन्द्रित लगायत मुख्य दलहरुलाई छलफलको लागि समय दिने बताए।

उनले भने," विरोधका स्वरहरुपनि संवैधानिक दायरा भित्रै उठून्। त्यसो हुनाले स्वाभाविक रुपमाछलफलको गुञ्जायस त जहिले पनि रहने भयो। हामी प्रतिपक्ष र सत्तारुढ पार्टीकोबीचमा छलफल गर्छौं।"

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ स्थानीय तह निर्धारणका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।

संवैधानिक आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुने एकथरीको तर्क रहँदै आएको छ।

प्रतिवेदन छलफल गर्न समय दिने सरकारको जनाउले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको समयसीमा लम्बिन सक्ने देखिन्छ।