राजतन्त्र-गणतन्त्र दुवै फापेको पात्र

  • 8 जनवरी 2017
कार्की

राजतन्त्र अन्त्य गरिदिएको दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै राजाको सक्रिय शासनकालका मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीको पनि प्रशासनिक अवसान भएको थियो।

तर छ वर्ष वित्दा नवित्दै उनी बौरिएर आए।

पञ्चायतकालमा राजाको निगाह पाएका लोकमान सिंह कार्की त्यस्ता दुर्लभ व्यक्ति हुन् जो २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछिका सत्ताधारी मात्र होइन, राजाको सक्रिय शासनकाल र गणतान्त्रिक सत्ता सञ्चालकको निम्ति प्रिय पात्र थिए। तीनै खाले शासन व्यवस्थामा उनी सदाबहार फुली रहे, आकर्षक मानिने जिम्मेवारी र अवसर पाए।

उनी अनौठ लाग्ने गरी यसरी प्रभाव विस्तार र शक्ति आर्जन गर्न सफल भए कि आपसी विवादमा पहिलो संविधानसभा गुमाएका प्रमुख दलका प्रमुख नेता उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन एकमुख भए।

उनको सम्भावित नियुक्ति रोक्न नागरिक अगुवा, प्रेस र कयौं नेता लगायतका आवाज प्रभावहीन देखिए।

योग्यता

अख्तियार प्रमुख बनेको तीन महिनापछि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कार्कीले भनेका थिए, "राजा, गिरिजा, प्रचण्डलाई कसरी रिझाउन सकेँ? नकारात्मक रुपमा भन्दा यो चाकडी होला तर सकारात्मक ढंगले हेर्दा मेरो योग्यता पनि त होला नि।"

तर सर्वोच्च अदालतले प्रमुख नेताले योग्य देखेका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्न अयोग्य ठहर्याइ दियो।

राजाको हुकुम प्रमाङ्गीमा राजप्रसाद सेवाको उपसचिव बनेका कार्की २०४७ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

न्यायाधीशत्रय इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलाशले गरेको आदेशमा भनिएको छ, "राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई नेपालको अन्तरिम संविधान...मा उल्लेख भए अनुसारको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव भनि गणना गर्न मिल्ने देखिएन।"

त्यस्तै इजलाशले जनआन्दोलनमा भएको भनिएको दमनको छानवीन गर्न गठीत आयोगको सिफारिस र स्पष्टीकरण सोध्ने तत्कालीन सरकारको कदम लगायतलाई आधार बनाउँदै उनलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको र ख्याती प्राप्त गरेको पनि मान्न नसकिने ठहर गरेको छ।

ती दुई निष्कर्षमा टेक्दै अदालतको आदेशले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीशले गराएको पदको सपथ लगायत नियुक्तिसंग सम्बन्धित सबै काम बदर गरिदिएको छ।

चिन्ता

चुनावी सरकारका प्रमुखको हैसियतले तत्कालीन प्रधान्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्मा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा समेत सदस्य थिए।

त्यसकै सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई नियुक्त गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै उनीहरु सबैका निर्णय र काम बदर भएका छन्।

तर कार्कीको उत्थान वा अवसानमा हर्ष वा विस्मातको साटो कतिपय व्यक्तिमा संवैधानिक अंग अख्तियारको प्रभावकारीता र निष्पक्षताको बध हुने चिन्ता पाइन्छ।