न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ

  • 10 जनवरी 2017
उच्च अदालत

प्रदेशमा रहने व्यवस्था गरिएका उच्च अदालतमा आधाभन्दा कम संख्यामा मात्रै न्यायाधीश भएका कारण दिन प्रतिदिन मुद्दाको संख्या बढदै गएका बेला ती अदालतका लागि नियुक्त गरिने भनिएका ८० भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको टुंगो लाग्ने काम अझै पर सरेको छ।

नेपाल बार एसोसियसन लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आएका दबाबहरुलाई मिलाउने प्रयास भइरहेकाले बैठक २८ गते फेरि बोलाइएको बताइएको छ।

शुक्रवारदेखि लगातार भइरहेका न्यायपरिषदका बैठकहरुमा न्यायाधीशका लागि प्राप्त व्यक्तिगत विवरणहरुलाई अध्ययन गर्ने बाहेकका काम हुन नसकेको बैठकका सहभागीले बताएका छन्।

नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार भदौको अन्तिम साता सातवटा प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापना गरिएका थिए।

तर ती अदालतका रिक्त रहेका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको काम भने अहिलेसम्म बाँकी नै छ।

कठिन

रिक्त न्यायाधीश पूरा गर्न न्यायपरिषदले कानुन व्यवसायीहरुका लागि व्यक्तिगत विवरण आह्वान गरेको थियो भने न्याय र कानुन समूहका कर्मचारीका हकमा मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो।

करिव ९ सयको संख्यामा परिषदलाई प्राप्त विवरण मध्येबाट न्यायाधीशको टुंगो लगाउन निकै कठिन भएको बताइएको छ।

कार्तिकको दोस्रो साताबाट सुरु गरिएको यस्तो प्रक्रियाले मंगलबारपनि अन्तिम रुप लिन सकेन।

शुक्रवारदेखि लगातारजसो न्यायपरिषदको बैठक बसिरहेको छ।

मंगलबारको बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने विश्वास स्वयम् परिषदकै सदस्यहरुले व्यक्त गरेका थिए।

तर त्यसो हुन सकेन।

परिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले भने, "छानविन भइरहेको छ। आएका व्यक्तिगत विवरण हेर्नुपर्यो सबैको विवरण हेरेर परिषदमा छलफल भइरहेको छ।"

कुल ८० न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्नेमा ३७ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट पदपूर्ति गरिने पक्का पक्की भएको र त्यसमा खासै समस्या नभएको बताइएको छ।

समस्या

तर सबैभन्दा बढी समस्या कानून व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने भनिएका २९ जनाका सम्बन्ध देखिएको बताइएको छ।

विभिन्न दबाब र नेपाल बार एसोसियसनको मागलाईपनि सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका कारण निर्णयमा पुग्न ढिला भएको परिषदका सदस्य समेत रहेका कानूनमन्त्री अजय शंकर नायकले बताए।

उनले भने "बारले दबाब दिइरहेको छ। ५० प्रतिशत नै हुनुपर्यो भन्नेतिर उहाँहरुको माग छ। अन्यतिरबाट पनि दबाब आउने कुरा भइहाल्यो, यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने परिषदका सम्पूर्ण सदस्यले निर्णय गर्ने कुरा रह्यो।"

हाल उच्च अदालतहरुमा तोकिएको भन्दा आधासंख्यामा आधामात्रै न्यायाधीश रहेको र दिन प्रतिदिन मुद्दाहरुको चाप बढ्दै गएको बताइएको छ।

न्यायपरिषदको बैठकमा निर्णयमा ढिलाइ हुँदै जाँदा मुद्दाको संख्या अझै बढ्ने चिन्ता कानुन व्यवसायीहरुको छ।

परिषदको अर्को बैठक पुस २८ गतेका लागि बोलाइएको छ।

तर परिषदका कतिपय सदस्यहरु उक्त बैठकलेपनि न्यायाधीशको टुंगो लगाउछ भन्नेमा विश्वस्त देखिदैन।

न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय, कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक अनि बारका तर्फबाट रामप्रसाद सिटौला र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त पदमप्रसाद वैदिक रहेका छन्।