‘नयाँ ब्याङकिङ् विधेयक महत्वपूर्ण’

  • 11 जनवरी 2017
संविधानसभा

सांसदसहित सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने नियमसहितको विधेयक पारित भएपछि त्यसलाई महत्वपूर्ण भन्दै ब्याङकिङ् क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।

राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिहरुलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने वा नहटाउने भन्नेलगायतका विवादका कारण विगत पाँच वर्षदेखि उक्त विधेयक संसदमा रोकिएको थियो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुईपटकभन्दा बढी कार्यकाल रहन पाउनेछैनन्।

अंकुश

संसदमा मंगलवार ब्याङ्क तथा वित्तीयसंस्थासम्बन्धी कार्यविधि २०७३ पारित भएसँगै अब ब्याङ्क सञ्चालकमा सांसद तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु बस्न नपाउने भएका छन्।

त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीइओले दुई कार्यकाल अर्थात आठ वर्षभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था पनि पारित भएको छ।

विधेयक अनुमोदन हुनुले ब्याङकिङ् क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने र प्रणाली सहज हुने नेपाल ब्याङ्कर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष अनिल शाहले बताए।

उनले भने, "अब हरेक ब्याङ्क ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीको हुन लागेको छ, बाफिया( विधेयक) पहिले भन्दा धेरै राम्रो बनेर आएको छ भन्ने सुन्दाखेरि हामी यसमा सकारात्मक छौं"।

छिद्र

हाल विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पाँचजना सांसदहरु सञ्चालक पदमा रहेको बताइन्छ।

तर कानून पारित भएपछि नियम पालना गर्ने सांसद तथा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श ब्याङ्कका एकजना सञ्चालक मोहन बस्नेत बताउँछन्।

पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ।

यद्यपि कतिपयले भने कार्यविधिमा अझै केही छिद्रहरु रहेको र त्यसको फाइदा सञ्चालकहरुले उठाउन सक्ने बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्ण बहादुर मानन्धर भन्छ्न्," अध्यक्ष र सिइओ बाहेक सञ्चालकलाई त दुई पदावधिको रोकथाम छैन। यसले एउटा सम्भावना के हुन सक्छ भने दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएपछि सञ्चालकमात्र भएर बस्ने र उही व्यक्ति फेरि अध्यक्षमा आउने बाटो त यसमा खुल्ला नै छ।"

एउटै व्यक्ति तथा समूहको हालीमुहाली हुँदा विगतमा कतिपय ब्याङ्कहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताइन्छ।